सावकारांकडून दरमहा होते १०० कोटींचे कर्जवाटप; १० लाख शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सावकारांचा बोजा

सावकार

सर्वसाधारणपणे जो इतरांना व्याजाने कर्जाऊ रकमा देण्याचा व्यवसाय करतो व अशा व्यवहारातून नियमितपणे काही उत्पन्न मिळवितो, तो सावकार होय. सावकारांकडून अनेक राजेमहाराजे कर्ज काढीत. ग्रामीण भागातील धंदेवाईक सावकार लहान रकमेची कर्जे रोख रकमेच्या स्वरूपात देतात. अशी कर्जे केवळ तोंडी वचनावर किंवा हिशेबपुस्तकातील केवळ नोंदीच्या आधारावर आणि बहुधा कोणत्याही करारपत्राशिवाय किंवा साक्षीदाराशिवाय दिली जातात. काही वेळा सावकार भविष्यकाळात हाती येणारे पीक गहाण ठेवून घेऊन म्हणजेच बाजारातील किंमतीपेक्षा अल्प अशा ठरावीक किंमतीला शेतकऱ्यांकडून घेण्याचे त्याच्याकडून कबूल करून घेतात. धंदेवाईक सावकार चालू शेती कामासाठी कर्जे देतात. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मजबुरीमुळे सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे मानसिक नैराश्य, 24.7 टक्के शेतकरी नैराश्यग्रस्त

तसेच राज्यात मागील पाच वर्षांत तब्बल ७५२ परवानाधारक खासगी सावकार वाढले आहेत. तर दुसरीकडे २०१५-१६ च्या तुलनेत कर्जवाटपही दुप्पट झाले असून दरमहा १०० कोटींहून अधिक कर्जवाटप खासगी सावकारांकडून केले जाते, असे सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात ‘या’ १६ जिल्ह्यांमध्ये येत्या काही तासात पाऊस पडण्याची शक्यता

तसेच सद्य:स्थितीत राज्यातील १० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर खासगी सावकारांचा बोजा आहे. त्यामध्ये बहुतांश शेतकऱ्यांच्या जमिनी खासगी सावकारांकडे गहाण आहेत. तर काही जिल्हा उपनिबंधकांनी काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी खासगी सावकारांच्या तावडीतून सोडविल्याही आहेत. तसेच दरवर्षी राज्यातील खासगी सावकारांकडून सरासरी १०० कोटींचे कर्जवाटप केले जाते.

जनहित शेतकरी संघटनेने धरणे आंदोलन करताच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा

तत्पूर्वी, राज्यातील सुमारे आठ ते दहा लाख शेतकरी दरवर्षी खासगी सावकारांकडून कर्ज घेत असल्याचेही सहकार आयुक्‍तालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे परवानाधारक सावकारांविरुध्द तक्रार करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी धाडसाने पुढे यायला हवे. जेणेकरुन त्यांना न्याय निश्‍चितपणे मिळेल.

महत्वाच्या बातम्या –

मुंबईमध्ये आठवडाभरात ५०० आयसीयू बेड्स नव्याने उपलब्ध होणार – राजेश टोपे

शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी आणि सात बारा कोरा करावा, ६० हजार शेतकऱ्यांचे राज्यपालांना पत्र