वनजमीन अतिक्रमण संदर्भात पूर्ण तपासणी करूनच कारवाई – विजय वडेट्टीवार

विजय वडेट्टीवार

चंद्रपूर – वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासींना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या पट्ट्याची प्रथम तपासणी करून त्यानंतरच अतिक्रमण हटविण्याबाबतची कार्यवाही अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रथम तपासणी करून नंतर यासंदर्भात कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत.

सध्या वनविभागामार्फत अतिक्रमण करणाऱ्या विरुद्ध कारवाई सुरू आहे. या संदर्भात काही प्रकरणे पोलिसात देखील दाखल करण्यात आली आहेत. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर कोणतीही कारवाई तपासणीशिवाय होता कामा नये, असे निर्देश वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांनी दिले.

पालकमंत्री कोरोना संदर्भात आढावा घेण्यासाठी चंद्रपूर येथे आले होते. यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, बफर क्षेत्राचे उपसंचालक गुरुप्रसाद, उपवनसंरक्षक गजेंद्र हिरे, ब्रम्हपुरीचे उपवनसंरक्षक कुलराज सिंग, विभागीय वन अधिकारी अशोक सोनकुसरे यांच्या उपस्थितीत वनविभागाच्या कारवाई संदर्भातही आढावा बैठक घेतली.

अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा – अजित पवार

आदिवासीबहुल असणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये वनहक्क कायद्यांतर्गत जंगलातील आदिवासींना वनजमिनीचे पट्टे वाटप करण्यात येते. तर दुसरीकडे ताडोबा सारख्या अभयारण्याच्या संरक्षणासाठी हरित लवादाकडून वेगवेगळ्या प्रकारे निर्देश येत राहतात. या परिसरात कोणतेही अतिक्रमण होऊ नये. जंगलाच्या परिसरात वन्यजीवांचे अधिवास संरक्षित राहावे, यासाठी दिशानिर्देश वेळोवेळी दिल्या जातात.

त्यामुळे अनेक वेळा जिल्ह्यांमध्ये वनपरिक्षेत्रात वन विभाग व आदिवासी यांच्यामध्ये तणाव निर्माण होतो. गेल्या काही दिवसांपासून उपसंचालक बफर ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प याअंतर्गत अवैध वृक्षतोड व जमीन ताब्यात घेण्याच्या संदर्भात झालेल्या प्रकरणात वनविभागाने कारवाई केली आहे. वनविभागाच्या या कारवाईनंतर जंगला नजीकचा अधिवास असणाऱ्या आदिवासी बांधवांनी यासंदर्भात पालकमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यामुळे या प्रकरणी तोडगा काढण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. यासाठी वनविभागाचे अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या विषयावर काल चर्चा केली.

निळवंडे धरणाची कामे दोन वर्षात पूर्ण करणार – मुख्यमंत्री

वनविभागाने यावेळी आपली बाजू स्पष्ट करताना वनजमिनीवर अतिक्रमण संदर्भात वनहक्क अधिनियमांतर्गत समितीने दावे नामंजूर केले असल्यास सदर अतिक्रमण धारकांनी वनजमिनीवर शेती न करता स्वतःहून सदर वनजमिनीवरील कब्जा सोडून वनविभागात सहकार्य करावे, असे आवाहन केले.

तर पालकमंत्र्यांनी वनविभागाने कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी प्रथम कायदेशीर तपासणी करूनच अतिक्रमण हटविण्याचा निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले. पोलिसात तक्रारी दाखल करण्यापूर्वी दावे तपासून पाहिले गेले पाहिजेत. या संदर्भातली अधिकृत माहिती घेतली गेली पाहिजे. तसेच जंगला शेजारील आदिवासींवर कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना विश्वासात घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे, असेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

महत्वाच्या बातम्या –

गावांचे पाणी नमुने तपासणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापराबाबत धोरण तयार करावे -आरोग्यमंत्री

अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा – अजित पवार