शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्रात कृषी कायदा वेगळा राहिल – अशोक चव्हाण

अशोक चव्हाण

यवतमाळ : दिल्ली सीमेवरील सिघू, टिकरी, गाझीपूर सीमेवर गेल्या नऊ महिन्यापासून शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. त्यांची माघार घेण्याची मानसिकता नाही. केंद्र सरकारने लागू केलेले शेतकरी कायदे मागे घेण्यात यावेत अशी मागणी आंदोलक शेतकऱ्यांची आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातही या कायद्याला काही प्रमाणात विरोध होतो आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी महत्त्वपू्र्ण भाष्य केले आहे.

‘देशात सगळीकडे शेतकरी विरोधी कायदे होत आहेत. त्यामुळे शेतकरी विवंचनेत आहे. शेतकरी कायद्या विरोधात आंदोलन होत आहेत. मात्र केंद्र शासन आंदोलनाला दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शेतकरी सुरक्षीत राहिला पाहिजे ही भूमिका घेवून महाराष्ट्राचा कायदा वेगळा घेण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न राहणार असल्याचे प्रतिपादन अशोक चव्हाण यांनी केले. उमरखेड येथे एका विकासकामाच्या सोहळ्यात ते बोलत होते.

राज्यात कोरोनाचे संकट, पावसाचे संकट आणि शेतकऱ्यांचा पीक विमा संकट अशा संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढायचे आहे. देशात पीक विमा नावालाच आहे. काही राज्यात वेगळा नियम तर काही राज्यात वेगळा नियम पंतप्रधान लावतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी ही विमा योजना आहे की विमा कंपनीचे हित जोपासण्यासाठी आहे, असा सवालही यावेळी अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, केंद्र सरकारचे तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी येत्या २७ तारखेला संयुक्त किसान मोर्चाने भारत बंद पुकारला आहे. हा बंद शांततेत होणार असला, तरी सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक वाहतूक, शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवावी लागणार आहेत. बंदसंबंधी २० सप्टेंबर रोजी मुंबईतही बैठक होणार आहे. भारत बंदमध्ये अनेक शेतकरी संघटना सहभागी होत आहेत. बंद केवळ काही राज्यांपुरता मर्यादित न राहता, देशातून त्याला प्रतिसाद मिळावा म्हणून संयुक्त किसान मोर्चाने तयारी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबईतही एक बैठक घेतली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

महत्वाच्या बातम्या –