पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन प्राधिकरणांतर्गत कामांसाठी ५०० कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी

पर्यायी वनीकरण निधी

सन 2019- 20 या वर्षात पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन प्राधिकरण अर्थात ‘कॅम्पा’ अंतर्गत कामे करण्यासाठी सुमारे पाचशे कोटी रुपयांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यास केंद्र व राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; शेतकरी कर्जमुक्तीची तारीख ठरली आणि मुदतही!!

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात वित्त विभागाने वनविभागास 189 कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांद्वारे  मंजूर केले होते. 189 कोटींपैकी 151 कोटी रुपये ‘कॅम्पा’ अंतर्गत कामांसाठी त्वरित वितरित करीत असल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली. ‘कॅम्पा’ कार्यक्रम संदर्भात नियोजन व आढावा बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री.राठोड बोलत होते.

लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅटवर 5,400 कोटींचा खर्च

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले, कॅम्पा अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या 151 कोटी रुपये निधी अंतर्गत ग्रामीण भागातील वणवा  प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करणे ,गॅस वाटप करणे तसेच जलसंधारणाची कामे करणे यासाठी हा निधी प्राधान्याने वापरण्यात यावा. वन्यजीव नागरी क्षेत्रात जाऊन शेती पिकांचे नुकसान करण्याच्या घटना अलीकडील काळात घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर कॅम्पा मधून वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी कामे करण्यात यावीत असे निर्देशही श्री. राठोड यांनी दिले.

राज्यातील सूतगिरण्या सक्षमपणे सुरू राहण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार – डॉ.नितिन राऊत

टिपेश्वर व्याघ्र प्रकल्प निर्माण करणार

यवतमाळ जिल्ह्यात पांढरकवडा वनविभागांतर्गत टिपेश्वर अभयारण्याचा विस्तार करण्यात येऊन व्याघ्र प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी बृहत आराखडा सादर करण्यात यावा असे निर्देश मंत्री श्री. राठोड यांनी दिले. त्याचबरोबर टिपेश्वर अभयारण्य अंतर्गत निसर्ग पर्यटन विकासासाठी कामे सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना राज्य योजनेअंतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर वनालगतच्या संवेदनशील गावांच्या  वन सीमेवर लोखंडी जाळीचे कुंपण करण्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

महत्वाच्या बातम्या –

राज्यातील शेतकरी आणि सामान्य जनता सुखी होऊ दे, चंद्रकांतदादांचे विठ्ठलाला साकडे

नाशिक : बागायतदारांसाठी वीजदर कमी करण्यासंदर्भात उपाययोजना कराव्या – डॉ. नितीन राऊत

भारताशी व्यावसायिक संबंधही तुटल्यामुळे पाकिस्तानमधील जनता अडचणीत