ऊसतोड मजुरांच्या मुळावर नक्की कोण उठलंय ?

Ustod Kamgar

पुणे : राज्यातील ऊसतोड मजुरांचा संप मिटलाय. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळाला बळकटी देण्याची घोषणादेखील झालीय. मात्र ऊसतोड मजुरांचा जगण्यामरण्याचा प्रश्न हा व्यापक आहे. राज्यातील सर्वाधिक ऊसतोड मजूर असलेल्या बीड जिल्ह्यातील मुंडे बहीण भावांमधील संघर्ष यावेळीदेखील पाहायला मिळाला. ऊसतोड मजुरांचा नेता कोण आणि नवीन घोषणेच्या श्रेयवादाची चढाओढ सुरू झालेली दिसतेय.

राज्यातील दुष्काळी जिल्ह्यात जिथे रोजगाराचे अन्य पर्याय शिल्लक नाहीत त्या भागात ऊसतोड मजुरांची संख्या मोठी आहे. राज्यभर 12 लाखांच्या आसपास ऊसतोड मजूर कार्यरत आहेत. मात्र राज्यभर ऊसतोडणीसाठी हार्वेस्टर मशिनचा वापर वाढतांना दिसतोय. राज्यात आज किमान 600 हार्वेस्टर मशिन आहेत. शिवाय शासनाकडून हार्वेस्टर मशीन खरेदीसाठी 40 लाखांची सबसिडी देण्यात येते. त्यामुळे अनेक कारखान्यावर ऊस उत्पादक बागायतदार यांच्याकडून या मशिनी विकत घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. एक हार्वेस्टर मशीन दिवसाला 200 टन ऊसाची तोड करत असल्याने कारखानदारांचा वेळ देखील वाचतो. दोन मजूर दिवसाला 2 टन ऊसाची तोडणी करतात. त्यामुळे 100 मजुरांचं काम एक हार्वेस्टर यंत्र करते. परिणामी एक मशीन 100 मजुरांचा रोजगार हिरावून घेत असल्याची परिस्थिती आहे. हार्वेस्टर मशीनला ऊसतोडणी करण्यासाठी 400 रू प्रती टन देण्यात येतो. मजुरांकडून ऊसतोडणी करण्यासाठी मात्र 190 ते 200 रूपये प्रती टन दर देण्यात येतो. 600 यंत्रांमुळे आजवर साठ हजार ऊसतोड मजुरांचा रोजगार गेलेला आहे.

मशीनचा केवळ कामगारांनाच नाही तर ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांनादेखील फटका बसला आहे. अनेक साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ऊस लागवड करतांना मशीनला तोड करता येईल अशी दोन सरींमध्ये 4 ते 5 फुटांचे अंतर ठेवणे अनिवार्य केले आहे. अशा लागवडीमुळे उत्पादन घटत असल्याने शेतकरीदेखील याला फारसे उत्सुक नसल्याचे या विषयाचे अभ्यासक डॉ सोमिनाथ घोळवे यांचे निरीक्षण आहे. मशीनने होणारी तोड ही तुकड्यांमध्ये होत असल्याने वाहतुकीदरम्यान उसातील पाणी कमी झाल्याने वजन कमी भरते. वजन कमी भरणे हे कारखान्यांच्या फायद्याचे असते. मात्र यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.

यंत्राने काम करून घेणे साखर कारख्यान्यांच्या फायद्याचे असले तरी त्यातून रोजगार गमावणाऱ्या मजुरांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. या मजुरांकडे अन्य कोणतेही कौशल्ये नसल्याने त्यांच्या पोटापाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. राज्यात रोजगार हमी योजनादेखील देखील या मजुरांना काम देत नसल्याचे वास्तव आहे. ऊसतोड मजुरांपैकी 90 टक्के मजुरांकडे जॉबकार्डदेखील नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील भूमीहीन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ऊसतोड हा खात्रीचा रोजगार वाटतो. मात्र आणखी किती वर्षे हा रोजगार उपलब्ध राहील हे खात्रीशीरपणे सांगणे अवघड बनले आहे. त्यामुळे ऊसतोड मजुरांसाठी कल्याणकारी योजना राबवितांना ते कायमस्वरूपी बेरोजगार होणार नाही याचीदेखील काळजी घेणे गरजेचे आहे.

महत्वाच्या बातम्या