शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्यास टाळाटाळ; पीकविमा कंपनीसह केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस

पीक विमा

उस्मानाबाद – शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्यास टाळाटाळ केल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान पीकविमा कंपनीसह केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश खंडपीठाने दिलेत.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. नुकसान होऊनही विमा कंपनीने विमा दिला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते नवनाथ अंबादास शिंदे यांच्यासह उस्मानाबाद, कळंब, तुळजापूर येथील १४ शेतकऱ्यांनी अॅड. संजय वाकुरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली.



अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर महसूल विभागातर्फे पंचनामे करण्यात आले होते. शासनाच्या परिपत्रकानूसार ज्या भागात २५ टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झाले तर वैयक्तिक पातळीवर शेतकऱ्यांना पीक विमा द्यावा आणि ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल तर त्या परिसरातील पीकविमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश आहेत. उस्मानाबाद आणि परिसरात महसूल प्रशासनाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार १ लाख ९२ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झालेले आहे.

नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात ५ मार्च २०२१ रोजी राज्य शासनाने विमा कंपन्यांना कळवले होते, तरीही विमा कंपन्यांनी केवळ ७२ तासामध्ये वैयक्तिक तक्रार अर्ज केला नसल्याचे कारण देत विमा नाकारला असे याचिकेत म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना ७२ तासात वीज, इंटरनेट कनेक्शनची समस्या असे अडथळे आले, हे कारण होऊ शकत नाही. मुळात महसूल प्रशासनाचे पंचनामे गृहीत धरुन पीकविमा दिला पाहिजे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. सुनावणीनंतर खंडपीठाने नोटीस बजावण्याचे आदेश दिलेत.

महत्वाच्या बातम्या –