पीक विमा योजनासाठी उपसमिती स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता

रब्बी हंगाम 2019 साठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या 10 जिल्ह्यात व्यावहारिक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील अनिश्चित हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची शाश्वती मिळण्याच्यादृष्टीने राज्यात क्षेत्र हा घटक धरून राष्ट्रीय कृषि विमा योजना राबविण्यात येत होती. या योजनेत सुधारणा करून राज्यात 2016 पासून प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत होती.

पंचनामे न करता शेतकऱ्यांना सरसकट मदत द्यावी – शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजकुमार सस्तापुरे

राज्यस्तरावर ई-निविदा पद्धतीने जिल्हास्तरावर योजना अंमलबजावणी यंत्रणेची निवड केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या 18 विमा कंपन्यांमधून केली जाते. आयसीआयसीआय लोंबार्ड इंशुरन्स, टाटा एआयजी जनरल इंशुरन्स, चोलामंडलम जनरल इंशुरन्स आणि श्रीराम जनरल इंशुरन्स या चार विमा कंपन्यांनी योजनेत राष्ट्रीय स्तरावर सहभाग थांबवला आहे.योजेनच्या अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे विमा कंपनीचा निविदा प्रक्रीयेस प्रतिसाद प्रत्येक हंगामात कमी होत आहे. तसेच प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढत असताना आणि विमा हप्ता अनुदानात वाढ झाली असताना शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळत नसल्याबाबतच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होत आहेत.

हे आहेत पपई खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे ……

रब्बी हंगाम 2019 करिता विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद प्राप्त न झाल्यामुळे 10 जिल्ह्यांमध्ये अद्यापपर्यंत योजना लागू करणे शक्य झालेले नाही. फेरनिविदा काढल्यानंतरही विमा कंपनीकडून प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे या 10 जिल्ह्यात पीक जोखीम व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच पुढील खरीप हंगामातही अशीच स्थिती उद्भविल्यास योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.