fbpx

मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. २८ मे २०१९

Mantralay

दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्यात कृत्रिम पाऊस पाडणार

राज्यात उद्‌भवलेल्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक त्या सर्व तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून पर्जन्यवाढीसाठी एरियल क्लाऊड सीडिंगची (Arial Cloud Seeding)उपाययोजना करून कृत्रिमरित्या पाऊस पाडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात कमी पाऊस पडल्याने यंदा दुष्काळी परिस्थ‍िती असून बहुतांशी भागांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. अशा वेळी पर्जन्यमानात वाढ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाच्या पातळीवर विविध उपायांचा अवलंब करण्याबाबत विचारविनिमय सुरु आहे. कृत्रिम पर्जन्यमान हा त्यातलाच एक भाग आहे. सुयोग्य ढगांची उपलब्धता बघून राबविण्यात येणाऱ्या या उपाययोजनेबाबत अगोदरच निर्णय घेऊन पूर्वनियोजन करणे आवश्यक असल्याने आज मंत्रिमंडळाने एरियल क्लाऊड सीडिंग करून पर्जन्यवाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी 30 कोटी रूपयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावासही मंजुरी देण्यात आली आहे.

परदेशात एरियल क्लाऊड सीडिंगच्या प्रयोगातून 28 ते 43 टक्क्यांपर्यंत पर्जन्यमान वाढल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षणग्रस्त भागात क्लाऊड सीडिंगच्या माध्यमातून पाऊस पाडला जाणार आहे. त्यासाठी औरंगाबाद येथे सी बॅन्ड डॉपलर रडार आणि विमान सज्ज ठेवण्यात येणार आहे.

सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता असल्यास अशा वेळी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केल्यास पर्जन्यमान वाढण्यास मदत होऊ शकते. त्याचा जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून झालेल्या कामांनाही लाभ होईल. तसेच भूगर्भातील पाणीसाठ्यातही वाढ होण्यास मदत होईल.

विदर्भ  आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना विद्युत शुल्क माफीच्या सवलतीत वाढ

राज्यातील विदर्भ व मराठवाडा या औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागांचा विकास होण्यासाठी  या विभागातील औद्योगिक घटकांना देण्यात येणारी विद्युत शुल्क माफीची सवलत  पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  घेण्यात आला.

आज झालेल्या निर्णयानुसार विदर्भ, मराठवाड्यातील सर्व उद्योग घटकांना दिनांक01.04.2019 ते 31.03.2024 पर्यंत म्हणजे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी विद्युत शुल्क माफीची सवलत प्राप्त होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर 600 कोटी रुपयांचा भार अपेक्षित आहे. मात्र, या निर्णयामुळे या दोन्ही विभागातील उद्योग इतर ठिकाणच्या उद्योगांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. परिणामी या भागातील उद्योग वाढीसोबतच रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.

मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता

राज्यात केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून केल्या जाणाऱ्या मध उद्योगाचा विकास एक मुख्य उद्योग म्हणून करण्यासाठी मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मधमाशा पालन हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण बहुउद्देशीय उद्योग आहे. राज्यात पश्चिम घाट व विदर्भातील वनक्षेत्र, कोकण विभागातील जंगल व फळबागांचे क्षेत्र आणि मराठवाडा विभागातील तेलबिया पिके अशी वैविध्यपूर्ण निसर्ग संपदा असल्याने मध उद्योगाच्या विकासाला मोठा वाव आहे. या उद्योगामध्ये मध संकलन, पराग संकलन, मधमाशांच्या वसाहतींची संख्या वाढविणे आणि उप उत्पादनांचे संकलन केले जाते. मधमाशांच्या मधपेट्या शेती पिके व फळबागायतींच्या ठिकाणी तसेच जंगलात ठेवल्यास मधमाशांद्वारे पर-परागीभवन होऊन पिकांच्या उत्पादनात पिकांच्या प्रकारानुसार 5 ते 45 टक्के वाढ होण्याची शक्यता असते. ही वाढ मधमाशांनी उत्पादित केलेल्या मधाच्या व मेणाच्या किंमतीच्या 10 ते 15 टक्के अधिक असते. मधमाशांमुळे शेती उत्पन्नात वाढ होत असल्याचेच निदर्शनास येते. त्यामुळे मध उद्योगाचा केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून विकास न करता एक मुख्य उद्योग म्हणून त्याला चालना देण्यासाठी आजचा निर्णय घेण्यात आला. या उद्योगातून ग्रामीण रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. केंद्र शासनाने सेंद्रिय उत्पादनाचे धोरण स्विकारले असून त्याच धर्तीवर राज्यातील सेंद्रिय मध संकलनास सुरूवात करण्यात आली आहे. मध केंद्र योजनेद्वारे राज्यातील विविध भागात सेंद्रिय मध संकलनाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात विविध कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मधमाशापालन योजना (मध केंद्र योजना) राबविण्यात येते. मंडळाच्या जिल्हास्तरावरील कार्यालयांच्या माध्यमातून योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. लाभार्थ्याला मंडळाकडून देण्यात येणारे संपूर्ण अर्थसहाय्य हे साहित्य स्वरुपात देण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत मध उद्योगासाठी लागणाऱ्या मधपेट्या, मधयंत्रे आणि इतर आवश्यक साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. या साहित्याच्या किंमतीच्या 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात आणि 50 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांची स्वगुंतवणूक किंवा कर्ज या स्वरुपात असेल. मुद्रा योजना किंवा वित्तीय संस्था यांच्याकडून कर्ज स्वरुपात तसेच रोखीने स्वगुंतवणूक करता येणार आहे. सध्या मध उद्योगांतर्गत 34 पदे कार्यरत आहेत. योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात करावयाची असल्याने सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा उपयोगात आणण्यात येतील.

महाबळेश्वर येथील मध संचालनालयामार्फत लाभार्थींना प्रशिक्षण, मधमाशा वसाहतींसह मधपेट्या तसेच अन्य साहित्याचे वाटप, मध संकलन करुन त्यावर प्रक्रिया करून त्याची विक्री, ग्रामोद्योगी उत्पादनाची विक्री आदी कामे करण्यात येतात. या योजनेंतर्गत प्रगतीशील मधपाळ व मधपाळ अशी रचना असून लाभार्थ्यांना कमाल 50 मधपेट्या मिळू शकतात. मधमाशांच्या वसाहतींची निर्मिती, लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण-मार्गदर्शन, उत्पादित मध गोळा करणे यासारखी कामे केंद्रचालक मधपाळ यांच्यामार्फत केली जातील. मधमाशा वसाहतीचे प्रजनन व पालन करणारे उद्योजक व केंद्रचालक मधपाळ तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण उद्योजक किंवा संस्था यांच्याकडून जाहिरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात येतील. व्यावसायिक तत्त्वावर मध उद्योगाचा व्यवसाय करणारे मधपाळ निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती करण्यासह त्यांचा दर्जा वाढविण्यात येणार आहे.

मध केंद्र योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व घटकांतील लाभार्थ्यांना मधमाशा पालन व्यवसायातून उत्पन्न वाढीसाठी मदत केली जाणार आहे. मधाचे व मेणाचे खरेदी-विक्री दर, मधप्रक्रिया दर आणि इतर अनुषंगिक बाबींसाठी मंडळामार्फत नेमलेली समिती दरनिश्चिती करणार आहे. खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडे नोंदणीकृत मधपाळांना योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या मधपेट्यांच्या प्रमाणात मधाची खरेदी मंडळामार्फत करण्यात येईल. लाभार्थींनी उत्पादित केलेला मध मंडळाने ठरवून दिलेल्या किंमतीनुसार हमी भावाने मध संचालनालयामार्फत खरेदी करण्यात येईल. मात्र, ज्या लाभार्थ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेला मध बाहेर विकायचा असेल त्यांना त्यांचा मध बाहेर विकण्याची मुभा राहील.

वन विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखा पूर्वीप्रमाणे पुन्हा विभागाकडेच

वन विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काढून पुन्हा वन विभागाकडे ठेवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे या शाखेतील नियुक्त्या, सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती आदी बाबींबाबत निर्माण झालेली अडचण दूर होणार आहे.

वन विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखा 22 मार्च 2005 च्या शासन निर्णयानुसार 1एप्रिल 1990 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये काही अटींनुसार विलीन करण्यात आली होती. मात्र, त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील प्रशासकीय नियंत्रण तसेच त्यांच्या नियुक्त्या, पदोन्नती, सेवाज्येष्ठता निश्चिती आदी विविध अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे ही शाखा पूर्ववत वन खात्याकडे वर्ग करण्याची मागणी होती. त्यानुसार दिनांक 4 एप्रिल 2013 च्या शासन निर्णयानुसार 22 मार्च 2005 चा शासन निर्णय रद्द केला होता. मात्र, हा शासन निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच काढणे आवश्यक असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला होता. त्यानुसार याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणण्यात आला. त्याला आज मान्यता देण्यात आली.

मधुकर सहकारी साखर कारखान्यासाठी 7 कोटींची शासन थकहमी मंजूर

फैजपूर (जि. जळगाव) येथील मधुकर सहकारी साखर कारखान्यास जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून पूर्व हंगामी अल्प मुदत कर्ज घेण्यासाठी 7 कोटी रुपयांची शासन थकहमी देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

मधुकर सहकारी साखर कारखान्याच्या साखर मालतारण खाती अपुरा दुरावा (शॉर्ट मार्जिन) आहे. यामुळे जिल्हा बँकेकडून या कारखान्यास कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नाही. या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात ऊस असल्याने शेतकरी व कामगार हितास्तव कारखाना सुरु होणे अत्यंत आवश्यक आहे. या कारणाने, या वर्षापुरते कारखान्याच्या गाळप क्षमतेनुसार अनुज्ञेय असलेल्या ७ कोटी रुपये रकमेच्या पूर्व हंगामी अल्प मुदत कर्जास शासन थकहमी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात मागील ५ ते ६ वर्षांपासून असलेली दुष्काळी परिस्थ‍िती, साखरेचे कमी झालेले दर,साखर कारखान्यांची हलाखीची आर्थिक स्थिती या पार्श्वभूमीवर कारखाना क्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी, सभासद, शेतमजूर व साखर कारखान्यांचे कर्मचारी यांच्या हितासाठी कारखाने सुस्थ‍ितीत सुरु ठेवता यावेत, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम देता यावी, यासाठी थकहमी देण्याचा हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे.

पुणे व कोल्हापूर येथील ट्रॉमा केअर सेंटरसाठी पदनिर्मितीस मंजुरी

राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातग्रस्त रुग्णांना तातडीने वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुणे आणि कोल्हापूर येथे मंजूर करण्यात आलेल्या ट्रॉमा केअर सेंटरसाठी आवश्यक असलेल्या 92 पदांची निर्मिती करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांमध्ये दोन्ही केंद्रांसाठी नियमित स्वरुपाची प्रत्येकी 37 अशी एकूण 74 आणि बाह्यस्त्रोतांद्वारे भरावयाची प्रत्येकी 9 अशी 18 पदे समाविष्ट आहेत.

केंद्र शासनाच्या आरोग्य कुटुंब कल्याण विभागामार्फत सुवर्णचतुष्कोन योजना अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातग्रस्त रुग्णांना तातडीने वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुणे येथील बी. जे. मेडिकल कॉलेज व ससून सर्वोपचार रुग्णालय तसेच कोल्हापूर येथील राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय या दोन ठिकाणी लेवल २ मधील ट्रॉमा केअर सेंटर सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या सेंटरचे बांधकाम व यंत्रसामग्रीसाठी निधी प्राप्त झाला आहे. बांधकामे व यंत्रसामग्री खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.

या सेंटरसाठी आवश्यक नियमित पदांमध्ये वर्ग १ ते वर्ग ३ दरम्यानची ३७ पदे आहेत. त्यात प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, वैद्यकीय अधिकारी,अधिपरिचारीका, क्ष-किरण तंत्रज्ञ यांचा समावेश असेल. तर बाह्य स्त्रोतांद्वारे भरण्यासाठी क्ष-किरण तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, शस्त्रक्रियागृह तंत्रज्ञ ही 9 काल्पनिक पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक सेंटरमध्ये 46 याप्रमाणे दोन्ही सेंटरची मिळून 92 पदे निर्माण होतील. त्यावर वेतनापोटी सुमारे 5 कोटी 54 लाख 43 हजारांचा वार्षिक खर्चही मंजूर करण्यात आला आहे.

बारामती शहरातील क्रीडांगणाच्या आरक्षण बदलास मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील बारामती नगर परिषदेअंतर्गत विकास योजनेत नगर रचना योजना क्रमांक 1मधील भूखंड क्रमांक 271 वरील क्रीडांगणाचे आरक्षण बदलण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून आर्थिक दुर्बल घटकांची घरे बांधण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बारामती नगर परिषद हद्दीत असणाऱ्या या जागेवर 12 एप्रिल 2012 मधील विकास योजनेत क्रीडांगणासाठी आरक्षण घोषित करण्यात आले होते. या भूखंडाचे आरक्षण बदलण्यात आले असून या भूखंडावर आता आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी वसाहत आकारास येणार आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय : दि.१७ मे २०१९

Add Comment

Click here to post a comment