नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या नव्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर मागील काही दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन सुरूच आहे. या मुद्द्यावर शरद पवार यांनी गुरुवारी (ता.१ जुलै) पुणे येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. ‘कृषी कायद्यात दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी दुरुस्ती विधेयक आणले पाहिजे. ते अधिक चांगले होईल, असे शरद पवार म्हणाले होते.
पवारांनी मांडलेल्या या मताचं केंद्र सरकारने स्वागत केले आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शरद पवारांची भूमिका स्वागतार्ह असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चेची तयारी असल्याचेही ते म्हणाले.
ते म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही कटिबद्ध आहे. त्याकरिता तीन नवीन कृषी कायदे आणले आहेत. शरद पवार यांनी हे कायदे रद्द करू नये असे म्हटले आहे. कायद्यांमधील ज्या मुद्द्यांवर आक्षेप आहे त्यात सुधारणा करण्याची भूमिका पवारांनी घेतली आहे. त्यांच्या भूमिकेशी केंद्र सरकार सहमत आहे. त्यांच्या भूमिकेचं स्वागत आहे. सरकारने या दृष्टीने ११ वेळा शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांसोबत चर्चा केली आहे. कृषी कायद्यांवरून शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये निर्माण झालेला जो तिढा तो लवकरात लवकर सोडवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे तोमर यांनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या –