शेतकऱ्यांच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेताना दोन-चार प्रमुख शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला हवी होती!

नरेंद्र मोदी

मुंबई – पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल यांच्या स्नुषा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी नरेंद्र मोदी सरकार आणत असलेली तिन्ही विधेयकं शेतकरी विरोधक असल्याचा आरोप करत राजीनामा दिला. यानंतर या विधेयकांवरून केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी निर्णय घेत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून करण्यात आला आहे.

कांदा निर्यातबंदीमुळे राज्यात वातावरण तापलं असतानाच शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर असणारी हि विधेयकं असून ‘मोदी सरकारची आर्थिक, व्यापार, कृषीविषयक धोरणे शंका निर्माण करणारी आहेत. शेतकऱ्यांच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेताना देशातील दोन-चार प्रमुख शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला काय हरकत होती? निदान शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याशी तरी बोलून घ्यायला हवे होते, पण ‘संवाद’, ‘चर्चा’ या शब्दांशी केंद्र सरकारचा काहीच संबंध उरलेला नाही’ असं म्हणत शिवसेनेनं मोदी सरकारवर सडकून टीका केली.

सामना अग्रलेख:

हरसिमरत कौर यांनी राजीनामा दिला आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना एखाद्या मंत्र्याने राजीनामा दिला तर थोडीफार खळबळ माजणारच. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात दोन विधेयके मंजुरीसाठी आणली. त्यामुळे संतप्त होऊन बाईंनी राजीनामा दिला आहे. हरसिमरत कौर या मंत्रिमंडळातील अकाली दलाच्या प्रतिनिधी आहेत एवढय़ावरच हा विषय संपत नाही, तर अकाली दलाचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल यांच्या सूनबाई आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारविरोधात बादल कुटुंबाने प्रथमच इतके मोठे पाऊल उचलले आहे. कौर यांचा राजीनामा हा खरोखरच संतप्त आहे की वरवरची धूळफेक, असा प्रश्न होता, पण मोदी यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून शिवसेनेला आधीच बाहेर पडावे लागले. आता अकाली दलाने ठिणगी टाकली आहे.

‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ही वाजपेयी-अडवाणी यांच्या काळातील वेगळी व आता आहे ती वेगळी. वाजपेयी, अडवाणी आपल्या आघाडीतील घटक पक्षांशी ममतेने, आदराने, विश्वासाने वागत. राष्ट्रीय प्रश्नांवर ते अनेकदा थेट घटक पक्षप्रमुखांचे मत मान्य करीत. निदान चर्चा तरी करीत. त्या काळात दिल्या-घेतल्या शब्दांना मोल होते. त्यामुळे 30-32 पक्षांचे कुटुंब अगदी गुण्यागोविंदाने नांदत होते. आजच्या व्यवस्थेत ‘एनडीए’ उरली आहे काय? हा प्रश्न आहे’ असा सवाल करत मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.

‘या नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक भक्कम होईल, अडत्यांची किंवा व्यापाऱ्यांची एकाधिकारशाही संपेल, शेतकऱ्यांना अधिक चांगला भाव मिळू शकेल. हे सर्व खरे मानले तरी शेतकऱ्यांच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेताना देशातील दोन-चार प्रमुख शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला काय हरकत होती? निदान शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याशी तरी बोलून घ्यायला हवे होते, पण ‘संवाद’, ‘चर्चा’ या शब्दांशी केंद्र सरकारचा काहीच संबंध उरलेला नाही. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी घाईघाईने दोन विधेयके आणली व ‘शेतकऱ्यांच्या घरातून आता सोन्याचा धूर निघेल’ अशा थाटात ती संसदेत सादर केली तेव्हा स्फोट झाला.

आता देशभरातील शेतकरी संघटना या कायद्यास विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या भावनांचा स्फोट व्हावा, माहौल बिघडावा व त्यातून देशातील इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील लोकांचे लक्ष उडावे अशी मोदी सरकारची काही योजना असेल तर ते त्यांनाच माहीत, पण शेतकरी भडकला व त्यात पुढाऱयांनी तेल टाकले तर पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत तणावाची परिस्थिती निर्माण होईल’, असा घणाघात करत सामनातून केंद्र सरकारला इशारा देण्यात आला आहे.

महत्वाच्या बातम्या –