मुंबई – लोकशाहित आपले प्रश्न मांडण्यासाठी आंदोलन करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. मात्र शेतकरी आंदोलक हे कृषी कायदे रद्द करा या मागणीचा अट्टहास करीत आहेत.सरकार आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृषी कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी तयार आहे.मात्र शेतकरी आंदोलक हे कृषी कायदे रद्द करा अशी मागणी करीत आहे. आंदोलनाच्या बळावर कायदे रद्द होऊ लागले तर ते लोकशाहीला घातक आहे.संविधानाने कायदे बनविण्याचा आणि त्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला दिला आहे.संसदेत मंजूर झालेले कायदे आंदोलनाद्वारे रद्द करण्याची मागणी करणे लोकशाहीला घातक आहे मत व्यक्त करून शेतकऱ्यांनी कृषि कायद्यात दुरुस्ती साठी या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रसरकार शी चर्चा करावी असे आवाहन रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायद्याबाबत देशभरातील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आहे. फक्त पंजाब आणि हरियाणा मधील शेतकरीच आंदोलन करीत कृषी कायदे रद्द करण्याचा अट्टाहास करीत आहेत.त्यांची काही राजकीय नेते दिशाभूल करीत आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकार ने बनविलेले कृषी कायदे हे काळे नसून चांगले कायदे आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे आहेत. नव्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला जिथे जास्त मूल्य मिळेल तिथे विकण्याचा अधिकार या नव्या कायद्यानुसार मिळणार आहे तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुद्धा कायम राहणार असून या कृ उ बा समितींना नव्या कृषी कायद्याने कोणताही धोका नाही असे रामदास आठवले म्हणाले.
मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे.सन 2020- 2021 साठी कृषीसाठी 1 लाख 34 हजार 339 करोड रुपयांचा निधी तरतूद केली आहे. मात्र सन 2013- 20 14 साली युपीए सरकार ने कृषी क्षेत्रासाठी केवळ 21 हजार 900 करोड ची तरतूद केली होती.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर विश्वास ठेवावा आणि आंदोलन मागे घेऊन केंद्र सरकारशी चर्चा करून मार्ग काढावा असे आवाहन रामदास आठवले यांनी केले आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
- जाणून घ्या थंडीच्या दिवसांमध्ये संत्र खाण्याचे फायदे
- जाणून घ्या, काय आहेत दुधासोबत खारीक भिजवून खाण्याचे फायदे……
- जाणून घ्या ओव्याचे ‘हे’आरोग्यदायी फायदे
- ‘या’ शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये लिंबाच्या झाडाला तब्बल अडीच किलोचे लिंबू