मत्ता व रोजगार निर्मितीस चालना देण्यासाठी विभागांना भांडवली खर्चासाठी निधी वितरीत

मुंबई – ज्या विभागांमार्फत मत्ता निर्मिती व पर्यायाने रोजगार निर्मितीस चालना देण्यास भांडवली खर्च केला जातो अशा बाबींसाठी विभागांना भांडवली लेखाशिर्षांतर्गतचा सन 2020-21 साठीचा अर्थसंकल्पीत निधी 75 टक्के वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच आमदार स्थानिक विकास निधी अंतर्गतचा निधी व जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रम) या अंतर्गतचा निधी 100 टक्के वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्याच्या आर्थिक स्थितीस चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळातील इतर सदस्यांसमवेत सविस्तर चर्चेतील निर्णयास अनुसरुन राज्यातील रोजगार निर्मितीस चालना देणे व अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी दूरगामी उपाययोजना म्हणून या बाबींना शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्धवलेल्या कोविड-19 महामारीच्या काळातील लॉकडाऊनमुळे सन 2020-21 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसूल प्राप्त होत नसल्याने तसेच या महामारीच्या काळात आरोग्य, पोलीस प्रशासन, अन्न व नागरी पुरवठा सुरळीत ठेवणे इ. तातडीच्या बाबींसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन देणे गरजेचे असल्याने सरसकट सर्व विभाग व सर्वच बाबींसाठी निधी वितरीत करणे शक्य होत नाही. सद्य परिस्थितीत दरमहा महसूली जमेचा कल व बांधील खर्चासाठी आवश्यक निधी यांचा आढावा घेऊन विभागांना भांडवली खर्चासाठी निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

सध्याच्या कोविड-19 महामारीच्या कालावधीमध्ये अर्थव्यवस्थेस उभारी देण्यासाठी विविध राजकोषिय उपाययोजना केंद्र शासन, राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत केल्या जात आहेत. भारतीय रिझर्व बँकेमार्फतही मुद्राविषयक धोरणामध्ये सुधारणा करुन अर्थव्यवस्थेतील रोखतेची तरलता वाढविण्यासाठी उपाययोजना केली जात आहे. आर्थिक व राजकोषिय धोरणातील सुधारणांच्या अनुषंगाने देशातील अर्थतज्ज्ञ व रिझर्व बँकेच्या अहवालामध्ये विविध उपाययोजनांचा उहापोह केलेला दिसून येतो. मुद्राविषयक धोरण उपाययोजनांना मर्यादा असून त्यांना राज्याच्या राजकोषिय उपाययोजनांचे पाठबळ लाभल्यास आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्याचे व मागणीत वाढ होऊन अर्थचक्रास चालना देऊन ते पूर्वपदावर आणण्याचे उद्दिष्ट, दिर्घकालीन उपाययोजना म्हणून, मोठ्या प्रमाणावर साध्य होऊ शकणार असल्याचे वित्त विभागाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

महत्वाच्या बातम्या –