पाण्याचे होणारे ‘लॉसेस’ गृहित धरून पिण्याचे पाणी आरक्षित करावे – डॉ. राजेंद्र शिंगणे

पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

बुलडाणा – यावर्षी पावसाने जोरदार हजेरी लावल्यामुळे बहुतांश प्रकल्प तुडूंब भरले आहेत. त्यामुळे मुबलक पाणीसाठा जिल्ह्यात उपलब्ध आहे. मात्र गत दोन वर्षांपूर्वी पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे जलाशयांमध्ये पाण्याचा समाधानकारक साठा नव्हता. अशावेळी पिण्याचे पाणी आरक्षण करताना मोठी कसरत करावी लागली. यावर्षी मुबलक पाणी आहे, मात्र या पाण्याचे होणारे बाष्पीभवन, गळती आदी ‘लॉसेस’ लक्षात घेवून पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करावे, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी काल दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात पाणी आरक्षण समितीच्या सभेचे आयोजन पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. त्यावेळी पालकमंत्री आढावा घेताना बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी एस राममूर्ती, जि.प मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराजन एस, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता नितीन सुपेकर, कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र सोळंके, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. रामेश्वर पुरी आदी उपस्थित होते.

खडकपूर्णा प्रकल्पातील पाण्याचे मागणीनुसार आरक्षण करताना उन्हाळ्यातील या भागातील अतिरिक्त मागणी लक्षात घेत आरक्षण करण्याचे सूचित करीत पालकमंत्री डॉ. शिंगणे म्हणाले, या प्रकल्पातून नदीपात्रात पाणी सोडण्याची मागणी असते. याबाबत पाण्याची होणारी हानी लक्षात घ्यावी. ती संबंधित मागणीदार संस्थांना लक्षात आणून द्यावी. तसेच यापुढे नदीपात्रात पाणी सोडण्याऐवजी या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या गावांसाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना कराव्यात. चिखली ते मेहकर या महामार्गाच्या कामामुळे काही पाणी पुरवठा योजनांच्या पाईप लाईनचे नुकसान झाले आहे. सदर पाईप लाईन रस्ता कार्यान्वयन यंत्रणेकडून दुरूस्त करून घ्याव्यात. चिखली तालुक्यातील शेलगांव आटोळ या बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजनेची चौकशी करावी.

ते पुढे म्हणाले, पाणी वापर करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्याकडील पाणी वापर देयकाची थकबाकीची रक्कम तातडीने भरावी. वित्त आयोगाच्या निधीचा उपयोग नियमानुसार करावा. विकासासाठी निधी मिळत असल्यामुळे विकास कामांवर प्राधान्याने खर्च करण्यात यावा. जिल्ह्यातील नगर पालिकांनी शासनाच्या निर्देशानुसार आपणाकडील असलेली थकबाकी भरावी. एमआयडीसी खामगांव व चिखली यांनी त्यांच्याकडील थकबाकी भरावी. थकबाकीदार संस्थांनी प्राधान्याने भरावी, अन्यथा विभागाकडून त्यांचा पाणीपुरवठा बंद करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. जिल्ह्याबाहेरील संस्थांनी खकडपूर्णा धरणातील बॅक वाटरची रक्कम भरावी. अशा संस्थांना यापुढे पाणी देवू नये, अशा सूचनाही पालकमंत्री डॉ शिंगणे यांनी यावेळी दिल्या. सभेचे संचलन व आभार प्रदर्शन सहाय्यक अभियंता श्री.  योगेश तरंगे यांनी केले. यावेळी पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, मुख्याधिकारी आदींसह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

कोल्ही गोलर लघुपाटबंधारे प्रकल्प मृत साठ्यातच

मोताळा तालुक्यातील कोल्ही गोलर हा लघु पाटबंधारे प्रकल्प अजूनही मृत साठ्यातच आहे. या प्रकल्पातून कोल्ही गोलर (गुगळी) व कोल्ही गवळी ग्रामपंचायतीच्या मागणीनुसार 0.032 दलघमी पाणीसाठा आरक्षीत ठेवण्यात यावा.  जिल्ह्यात सर्व प्रकल्प लघु पाटबंधारे 100 टक्के भरले असताना कोल्ही गोलर प्रकल्प मृत साठ्यात असल्यामुळे या प्रकल्पातील पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना पालकमंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे यांनी दिल्या.

महत्वाच्या बातम्या –