कारखान्यांना शाश्वततेचे प्रश्न पडले पाहिजेत – संजय भोसले

साखर कारखाना

कोल्हापूर : गाळप हंगामादरम्यान ऊसाची चिपाडे वापरून आणि हंगाम नसताना साठवण केलेली ऊसाची चिपाडे अथवा अन्य वाया जाणारे स्रोत वापरून ऊर्जानिर्मिती.  ह्या ऊर्जा निर्मितीला सहवीज ऊर्जा निर्मिती म्हणतात. महाराष्ट्र साखर आयुक्तालय सह- संचालक श्री. संजय भोसले, साखर कारखान्यांना मार्गदर्शन केले त्यावेळी ते बोलत होते की, सन २००६-०७ मध्ये महाराष्ट्रात ऊर्जेची कमतरता होती. त्यामुळे सन २००८ मध्ये शासनाने ठरवले की सहवीज प्रकल्पाला चालना देऊ आणि त्यासाठी शासनाने सहवीज प्रकल्पालासाठी अनुदान दिले. त्यासाठी शासनाने ६.२४ रुपये ते ६.८९ रुपये प्रति युनिट दर दिला. त्यामुळे साखर कारखान्याची जेवढी गुंतवणूक आहे तेवढीच गुंतवणूक काही साखर कारखान्यांनी केली.

आता वाढणार साखरेचे उत्पादन; महाराष्ट्र विकसित करत आहे ऊसाची नवी जात

पण आजची अशी परिस्थिती आहे की कारखान्याचे करार संपत आले आहेत. आता कारखान्याचे करार संपत चालले आहेत आणिज्या कारखान्याने क्षमतेपेक्षा जास्ती गुंतवणूक केली आहे ते कारखाने आता अडचणीत आले आहेत. कारण आता विजेचा दिला जाणारा दर हा आधीपेक्षा कमी आहे.

महाराष्ट्रातील हवामान कोरडेच राहील तर जम्मू-काश्मीरमध्ये पाऊस

त्याचबरोबर आता शासनाने दिलेला ५४ रुपये बी हेवी मोलॅसिस, ५९ रुपये ऊसाच्या रसा पासून, शुगर सिरप, शुगर साठी ४३. ७० रुपये हा सी मोलॅसिस किंवा फायनल मोलॅसिस साठीचा दर दिला आहे. पण हा दर कायम राहील का ? जरी राहिला तर तो किती वर्षासाठी राहील यावरसुद्धा आपण बोलायला हवे. कारण या प्रकल्पाची गुंतवणूक ८०-१०० कोटींच्या घरात आहे.

तसेच सहवीज प्रकल्प एकदम ३० MW केला आणि कारखाना बंद पडला असेही उदाहरण आपल्याकडे आहे. यासाठी कारखान्यांना शाश्वततेचे प्रश्न पडले पाहिजेत. हे धोरण जर कारखान्यांनी ठेवले तरच हा उदयोग चालेल.

महत्वाच्या बातम्या –

पुण्यात ऊस टंचाईमुळे कारखाने अडचणीत

नाफेडचे तूर खरेदी केंद्र सुरु झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

वाढत्या महागाईच्या काळात सोलापुरात बोकडांच्या चोरीचे प्रकार उघडकीस