शेतकरी म्हणजे भिकारी नाहीत, ही मदत म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम आहे – रविकांत तुपकर

रविकांत तुपकर

मुंबई – परतीच्या पावसामुळे महाराष्ट्रात मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणात देखील शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. तर अनेकांचा संसार देखील आता उघड्यावर पडला असून सगळं वाहून गेल्याने खाणार काय? असा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. यानंतर अनेक नेत्यांनी दौऱ्यांचा धडाका लावला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचा रोष वाढला असून मुख्यमंत्र्यांनी सरसकट आणि लवकरात लवकर नुकसान भरपाईची तरतूद करावी अशी उद्विग्न मागणी केली जात होती. याच पार्श्वभूमीवर आज मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तब्बल १० हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं आहे.

या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार, जिरायत व बागायत क्षेत्रासाठी रु. १० हजार प्रतिहेक्टर, फळपिकांच्या नुकसानीसाठी २५ हजार प्रति हेक्टर देण्याची घोषणा करण्यात आली असून २ हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत करण्यात येणार आहे. तसेच, मृत व्यक्तींच्या वारसांना, मयत पशुधनासाठी व घरपडझडीसाठी भरीव मदत देण्यात येईल, असं सांगण्यात आले आहे.

या एकूण पॅकेजमध्ये शेतीनुकसान भरपाई, घरपडझड आणि जनावरांच्या नुकसान भरपाईसोबतच इतर नुकसानीचे देखील समावेश करण्यात आला आहे. रस्ते पूल – रु. २६३५ कोटी, नगर विकास रु.३०० कोटी, महावितरण ऊर्जा २३९ कोटी, जलसंपदा रु. १०२ कोटी, ग्रामीण रस्ते व पाणीपुरवठा रु. १००० हजार कोटी, कृषी शेती व घरांसाठी ५५०० कोटी आदी नुकसान प्रकारांचा समावेश करून एकूण १० हजार कोटींच पॅकेज तयार करण्यात आले आहे. सणासुदींचे दिवस बघता दिवाळी आधी ही मदत नुकसानग्रस्तांपर्यंत पोहोचवण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.

मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली ही मदत अत्यंत तोकडी असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. ‘ही मदत म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम आहे. शेतकऱ्यांच्या हातातून सर्व पिकं गेलेलं आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ही मदत अत्यंत तोकडी आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नसताना ते हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मागणी करत होते. मग आता ही मदत करून त्यांनी काय साध्य केलं आहे ? असा सवाल तुपकर यांनी विचारला आहे

तर, आम्ही शेतकरी म्हणजे भिकारी नाहीत, भिकेचा कटोरा घेऊन यांच्या दारात उभे नाहीत. आम्ही आमचा हक्क मागत आहोत. संकटाच्या काळात सरकारने मदत करणे हे त्याचं कामच आहे. पैसे नसल्याने कोणत्या मंत्र्यांचे दौरे थांबलेत का ? वेतन आयोग लागू करायचं थाबलं का ? असा सवाल उपस्थित करत तुपकर यांनी हेक्टरी ५० हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या –