खतांअभावी वाढली शेतकऱ्यांची डोकेदुखी; सरकारचे झोपेचे सोंग

खरबडून गेलेल्या जमीन

महाराष्ट्र-  खरीप हंगाम सुरू झाला आहे. पेरणीची लगबगही सुरू आहे. परंतु, हव्या त्या खतांसाठी शेतकऱ्यांना वणवण फिरावे लागत आहे. राज्यात संयुक्त व काही सरळ खतांचा पुरवठा सुरळीत असला तरी युरियाचा कमी पुरवठा झाला आहे. ग्रामीण भागात विक्रेते काळाबाजार करीत असून शेतकऱ्यांना आर्थिक झळ बसत आहे. पाहिजे तेवढा युरिया मिळत नाही. २६५-२६६ रुपयांची गोणी ३०० ते ४०० रुपयांना पडत आहे. विक्रेते जादा दर आकारल्याची पावती देत नाहीत. पावतीवर निश्‍चित दरांची नोंद असते. यामुळे शेतकरी तक्रार करू शकत नाहीत.

मराठवाड्यात कमी अधिक प्रमाणात झालेल्या पावसानंतर पेरणीने गती पकडली आहे. काही ठिकाणी सोयाबीनची दुबार पेरणी करावी लागत असताना अपेक्षित खत मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.

‘या’ 5 पदार्थांनी वाढवा शरिरातील ब्लड प्लेटलेट्स

कोल्हापुरात लॉकडाउनमध्ये खतांच्या रेक आले नाहीत. लॉकडाउन नंतर हि प्रशासनाने फारसे गांभीर्य दाखवले नाही. यामुळे रेल्वेच्या रेक येऊ शकल्या नाहीत.
याचा फटका पेरणीच्या तयारीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसला. आता खते दाखल झाली असल्याने शेतकऱ्यांना ती मिळवण्यासाठी धावाधाव करावी लागत आहे.

पावसाळ्यात वाहतूक करणे शक्य होत नसल्याने अनेक शेतकरी पेरणीपूर्वीच खते घेऊन ठेवतात. यंदा मात्र लॉकडाउनचा फटका खत उपलब्धतेला ही बसला. यामुळे राज्यात खतांची टंचाई निर्माण झाली. अनेक ठिकाणी लिंकिंगचे ही प्रयत्न झाले. एकीकडे कृषी विभाग खत उपलब्ध असल्याचे छातीठोकपणे सांगत असला तरी ग्रामीण भागात मात्र शेतकऱ्यांचे हाल होत असल्याचे चित्र आहे.

तर दुसरीकडे बँकाकडून शेतकऱ्यांना कर्ज फेडीसाठी त्रास दिला असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अस्मानी संकटाला तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्याला आता कोरोना सारख्या एका नवीन संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. शेतीसाठी बँकेकडून शेतकरी कर्ज घेतात मात्र आता कोरोनाच्या संकटामध्ये या बँक प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना कर्ज फेडीसाठी वारंवार फोन येऊ लागले आहेत.

आधीच खरीप पीकांना उठाव नाही , बाजारात शेतमालाला योग्य भाव नाही. कोरोनामुळे बाजरपेठ बंद आहे असे असताना आता बँकेकडून या शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. एकीकडे राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवली जात असताना दुसरीकडे मात्र कोरोनाच्या या संकटामध्ये बँकाकडून शेतकऱ्यांना असा त्रास दिला जात आहे. लवकरच राज्य सरकारने यामध्ये लक्ष घालून शेतकऱ्यांना या त्रासातून मुक्त करावे.

औरंगाबादच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कृषीमंत्र्यांनाच मिळालं नाही खत

कालच औरंगाबाद शेतकऱ्यांना खते, बियाणे मिळताहेत की नाही हे पाहण्यासाठी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे आज स्वत: शेतकरी बनून औरंगाबाद येथील एका दुकानात गेले. खते शिल्लक असतानाही दुकानदाराने देण्यास नकार दिला. या बातमी नंतर वाचकांच्या आलेल्या प्रतिक्रिया खालील प्रमाणे-

या प्रकाराने व्यथीत झालेल्या कृषिमंत्र्यांनी औरंगाबाद येथील गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आणि दुकानातूनच कृषि विभागाच्या सचिवांना दूरध्वनीकरून यंत्रणांनी अधिक प्रभावी कार्यवाही करण्याची गरज असल्याच्या सूचनाही दिल्या. राज्यभरातील कृषि निविष्ठा दुकानदारांनी शेतकऱ्यांना विशिष्ट कंपनीचीच खते, बियाणे घेण्याची सक्ती करू नये, शिल्लक असतानाही युरिया शेतकऱ्यांना न देणे याबाबी खपवून घेतल्या जाणार नाही, अशा इशाराही कृषिमंत्र्यांनी दिला आहे.

खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्याची बँकांनी दक्षता घ्यावी – कृषिमंत्री

दुसरीकडे काही कंपन्या युरियाचा वितरकांना पुरवठा करताना त्यावर संयुक्त खते घेण्याचे बंधन (लिंकींग) करीत आहेत. यामुळे विक्रेतेदेखील युरियाची जादा दरात किंवा संयुक्त खते घेण्याची संक्ती (लिंकींग) करून विक्री करीत आहेत. पाच गोण्या युरियाच्या हव्या असल्यास त्यासोबत १२०० ते १३५० रुपयांच्या संयुक्त खताची एक गोणी घ्यावी लागते. १० पेक्षा अधिक युरियाच्या गोण्या तर कुणालाही मिळत नसल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली.