वन संहिता सुधारित खंड १ व २ भावी पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक – उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे

मुंबई – वन संहिता सुधारित खंड १ व २ हे भावी पिढ्यांसाठी तसेच वन विभागातील अधिकारी-कर्मचारी, वन विभागाचे अभ्यासक व सामान्य नागरिक यांना अभ्यासासाठी व कामकाजासाठी उपयुक्त ठरतील असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी  व्यक्त केला आहे.

वन विभागाच्या वन संहिता सुधारित खंड १ व २ चे प्रकाशन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वनमंत्री संजय राठोड, पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे व इतर अधिकारी यांची उपस्थिती होती.

वन संहिता सुधारित खंड १ मध्ये स्वातंत्र्यपूर्व व्यवस्था, स्वातंत्र्यानंतरची व्यवस्था, लोकसेवा आयोग, वन अधिकारी यांची कामे व कर्तव्ये, सेवा विषयक नियम, बदल्यांचे अधिनियम २००५  व सेवा अधिनियम २०१५ बाबतच्या विविध बाबी संकलित व समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. वन संहिता सुधारित खंड २ मध्ये वन व्यवस्थापन कायदेशीर बाबी, भारतीय वन अधिनियम १९२७ व अंतर्गत नियम, इतर अधिनियम तरतुदी, राखीव वन, संरक्षित वन याबाबत माहिती, महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम १९७५, वन (संवर्धन)अधिनियम १९८०, वन्यजीव (संरक्षण)अधिनियम १९७२, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम  २००६, पर्यायी वनीकरण अधिनियम २०१६, जैव विविधता अधिनियम २००२ व या अधिनियम खालील विविध नियम याची माहिती देण्यात आली आहे.  वन संहिता सुधारित खंड १ व २ आज वन विभाग मार्फत प्रकाशित होत आहेत.

वन विभाग हा राज्याचा महत्त्वाचा विभाग असून वन विभागात काम करत असताना वन व्यवस्थापन बाबतच्या शास्त्रीय पद्धतीबाबत ज्ञान सर्व वन अधिकारी व कर्मचारी यांना असणे आवश्यक आहे. वन संहिता सुधारित खंड १ व २ तयार करण्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन बल प्रमुख), संपादकीय मंडळ व विविध विषय प्रमुख यांनी विशेष परिश्रम घेऊन अगदी अल्प कालावधीत हे सुधारित २ खंड प्रकाशित केल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि वनमंत्री संजय राठोड यांनी गौरवोद्गार काढले.

यवतमाळ जिल्ह्यात महिलांना रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून  ऑटोमॅटिक अगरबत्ती तयार करणाऱ्या मशीन्स देण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या अगरबत्तीला हक्काची बाजारपेठ मिळावी याबाबतचा सामंजस्य करार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सायकल अगरबत्ती ब्रँडसोबत करण्यात आला आहे. वनात व वनालगत राहणारे आदिवासी व पारंपरिक निवासी यांची उपजीविका व रोजगार निर्मिती याला वन विभागाने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. या अनुषंगाने यवतमाळ जिल्ह्यात बांबू विकास मंडळामार्फत अगरबत्ती तयार करण्याचा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या उपक्रमा अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यात  ऑटोमेटिक अगरबत्ती तयार करणाऱ्या मशीन्स व १२ ब्लेंडर मशीन लावण्यात येणार आहेत. या उपक्रमामुळे  अनेक महिलांना रोजगार उपलब्ध होईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र राज्याचे ई –प्रशासन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात वन विभाग नेहमी अग्रेसर राहिला आहे. लोकसेवा अधिनियम अंमलात आल्यापासून सुलभ व पारदर्शक सेवा जनतेला देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. त्याच्याच एक भाग म्हणून ई–टीपी म्हणजे इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सपोर्ट पास प्रणाली  वन उपज वाहतुकीसाठी राज्यात सुरु करण्यात येत आहे. या प्रणालीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रायोगिक तत्वावर नागपूर वन वृत्तात ही प्रणाली सुरु केली आहे. या प्रणालीमुळे वाहतूक परवाना संबधितांना तत्परतेने व पारदर्शकतेने व विनासायास मिळणार आहे.

वनमंत्री संजय राठोड, पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (पश्चिम) सुनील  लिमये, वन संरक्षक तथा संचालक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मल्लिकार्जुन रेड्डी, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंग, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

महत्वाच्या बातम्या –