राज्य सरकारने स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरण गेल्या महिन्यात जाहीर केले होते. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर सुकाणू समिती, तर जिल्हास्तरावर ‘क्लस्टर फॅसिलिटेशन सेल’ स्थापन करण्यात आले आहेत.
मार्चमध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती होणार; शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा प्रथमोपचार – उद्धव ठाकरे
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची निर्यात दुप्पट करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावर सुकाणू आणि जिल्हास्तरीय क्लस्टर फॅसिलिटेशन सेलची स्थापना केली आहे. तसेच या समितीत निर्यातदार आणि उत्पादकांना निमंत्रित म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे या समितीच्या माध्यमातून शेतीमाल निर्यात वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीसोबतच हेक्टरी ६० हजार रुपयांची मदत द्यावी – काँग्रेस
केंद्र सरकारने शेतमाल निर्यात वाढीसाठी राज्यांमध्ये क्लस्टर निर्मिती जाहीर केली होती. यास सात राज्यांनी प्रतिसाद दिला होता. यानुसार राज्य सरकारने जिल्हा केंद्रित कृषी निर्यात धोरण जाहीर केले होते. त्यानुसार राज्यातील कृषिसंबंधी विभागांना निर्यात प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
‘भाजपा सरकार शेतक-यांपाठोपाठ शिक्षकांच्याही मृत्युचे धनी’
शासनाने राज्य स्तरावर ३२ सदस्यांची सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. तर जिल्हा स्तरावर १४ सदस्यांच्या क्लस्टर फॅसिलिटेशन सेलची स्थापना केली आहे. तसेच यामध्ये जिल्हा स्तरावरील समितीने ज्या भागातून शेतीमाल निर्यात करणे शक्य आहे त्या संबधित निर्णय राज्य स्तरीय समितीला कळवायचा आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
नागपूरच्या ग्राहकांना गोड संत्र्याची मेजवानी, दररोज बाजारात २०० टेम्पोची आवक
