दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसाठी विशेष योजना आणणार सरकार

दुष्काळग्रस्त देशातील 100 जिल्ह्यांसाठी सरकार सविस्तर योजना आणणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काळ म्हणजेच २ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना ही घोषणा केली  होती. सीतारमण यांनीआपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, कृषी जमीन भाडेपट्टा मॉडेल कायदा -2016, कृषी उत्पन्न व पशुधन बाजार मॉडेल कायदा -2017, कृषी उत्पन्न व पशुधन करार शेती, सेवा संवर्धन व सुविधा मॉडेल -क्ट -2018 लागू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बटाटा, भेंडी, टोमॅटो आवक कमी

अर्थसंकल्पात त्यांनी 16 कलमी कृती आराखडा आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्यांना प्रोत्साहित करण्याच्या उपायांची घोषणा केली. त्या म्हणाल्या, आर्थिक वर्ष 2020-21 चे अर्थसंकल्प प्रामुख्याने अ‍ॅस्पायरिंग इंडिया, इकोनॉमिक डेव्हलपमेंट अँड वेलफेयर सोसायटी या तीन गोष्टींवर केंद्रित आहे. त्या म्हणाल्या की, भारताने 271 दशलक्ष लोकांना गरीबीतून मुक्त केले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण यांचे सहकारी मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाचे खासदार वारंवार टेबले फोडून आणि बजेटच्या घोषणेचे कौतुक करताना दिसले.अर्थमंत्री म्हणाल्या की, ज्यांच्याकडे वांझ जमीन आहे त्यांना सौर उर्जा युनिट बसविण्यास आणि सौर ग्रीडला अतिरिक्त वीज विक्री करण्यास मदत केली जाईल.