राज्यातील ६० हून अधिक सहकारी साखर कारखान्यांना सात हजार कोटी आयकर भरण्यासाठी आयकर विभागाच्या नोटिसा

ऊस गाळप

पुणे –  राज्यातील ६० हून अधिक सहकारी साखर कारखान्यांना आयकर खात्यानं सात हजार कोटी आयकर भरण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. या सहकारी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या निर्धारित दरापेक्षा ऊस खरेदीसाठी दिलेली अधिकची रक्कम कारखान्याचा नफा आहे असं करसूत्र लावून हा कर आकारण्यात आलाय.

राज्यातील या सहकारी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या निर्धारित दरापेक्षा अधिकची ऊसखरेदीची किंमत कारखान्याचा नफा असे करसूत्र लावून आयकर विभागाने १९९२ पासूनच्या उत्पन्नावर सात हजार कोटी रुपयांचा आयकर असल्याचे सांगत ६० हून अधिक कारखान्यास नोटिसा दिल्याने खळबळ उडाली आहे.

१९९२ नंतर साखर कारखान्यासाठी होणाऱ्या खरेदीस वैधानिक किंमत होती. पुढे रास्त दर देण्याचा त्यात बदल झाला. उसाचा दर हा निर्धारित केलेल्या किमतीपेक्षा अधिक असावा आणि शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळावा म्हणून सहकारी साखर कारखाने अधिकची रक्कम देत. या अधिकच्या रकमेवर आयकर विभागाने कर लावला.

खरे तर या पूर्वी अशा प्रकारच्या नोटिसांच्या विरोधात उच्च न्यायालयाचे निकाल सहकारी साखर कारखान्यांच्या बाजूने लागले. पण त्या विरोधात आयकर विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्याचा निकाल लागल्यानंतर नफा निर्धारित करण्याच्या सूत्राचा फेरविचार करण्याची सूचना केली असली तरी त्या निकालाच्या आधारे आयकर विभागाने पुन्हा नोटिसा दिल्या आहेत.

महत्वाच्या बातम्या –