‘शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर पाय देण्याचे काम मोदी सरकार करत आहे’ – पृथ्वीराज चव्हाण

पृथ्वीराज चव्हाण

कऱ्हाड – अर्थव्यवस्थेला शेतकरी राजा वाचवु शकेल. देशात फक्त कृषी अर्थव्यवस्था स्वबळावर शेतकऱ्यांनी सुरु ठेवली आहे. त्या शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर पाय देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार करत आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. दरम्यान, जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर गडगडले असतानाही त्याचा फायदा नागरीकांना देण्याऐवजी पंतप्रधान मोदी सरकराने अर्थव्यवस्थेतील तुट भरुन काढण्यासाठी डिझेल-पेट्रोलची दरवाढ केली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

केवळ स्वच्छताच नाही तर शहरांचे व्यक्तिमत्व आमुलाग्र बदलावे – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

काँग्रेसने केलेल्या आंदोलनादरम्यान ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने ८२० टक्क्यांनी डिझेलवर वाढ केली आहे. डिझेल-पेट्रोलचे दर वाढवल्याने सहा वर्षांत मोदी सरकारने कर वाढवून १८ लाख कोटी रुपये मिळवले आहेत. डिझेलची दरवाढ केल्याने दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची दरवाढ झाली आहे. तेलाचे दर कमी करून सामान्यांना दिलासा देणे आवश्यक होते.

ढगाळ हवामानामुळे वाढलेल्या रोगराईपासून बचाव करण्यासाठी गव्हावर औषधे फवारणी सुरू

मात्र, त्यांनी भाववाढ करून आर्थिक तूट भरून काढण्याचे काम सुरू आहे. लॉकडाऊनबाबत मोदी सरकारमध्ये सध्या संभ्रम निर्माण झाला आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तू सुरू होणार आहेत की नाही याबाबत स्पष्टता नाही. लोकांच्या रोजीरोटीवर काय परिणाम होतोय याचा विचार केंद्र सरकारकडून होत नाही. देशात सहमतीचे राजकारण होताना दिसत नाही.

भारतीयांनी करून दाखवलं! कोरोना रुग्णांवर उपचार करणारी मेड इन इंडिया लस 15 ऑगस्टपर्यंत येणार

त्यानंतर ते पुढे म्हणाले की, वीजेची मागील तीन महिन्यांची वीज बिलांचे रिडींग घेता आले नाही. बिले सरासरी करुन देण्यात आले आहेत. मध्यंतरी वीज आयोगाने वीजेची दरवाढ केली होती. त्या सर्वांचा विचार करुन मुख्यमंत्री, उर्जामंत्र्यांशी चर्चा करुन त्यावर काही सुट देता येईल का यावर विचार सुरू आहे, असे सांगूण आमदार चव्हाण यांनी आमची तर १०० युनीट वीज मोफत द्यावी, अशी आमची मागणी असल्याचे सांगितले.

महत्वाच्या बातम्या –

भाजपाचे नेते इमानदार म्हणत असतील तर सर्वांची चौकशी झाली पाहिजे

कांदा विक्रीचे प्रतिकिलो पाच रुपये असे अनुदान नूकासन भरपाई म्हणून द्यावे ; कांदा उत्पादकांची मागणी