मोदी सरकारचे बजेट सामान्य भारतीयांसाठी नसून केवळ उद्योगपती मित्रांसाठी

चंद्रपूर – मोदी सरकारने सादर केलेला आजचा अर्थसंकल्प हा देश उद्धवस्त करण्याची सातवी पायरी म्हणावी लागेल. बजेटचा पेपर कोराच आहे. शून्य गुणही देतांना विचार करावा लागतो. रोजगार निर्मितीची कोणतीही शाश्वती नाही. हे बजेट केवळ मूठभर कॉर्पोरेट सेक्टरला, काही विशिष्ट बड्या उद्योगपतींना मदत करणारे आहे. फक्त उद्योजकांना मोठे करण्याचा चंग या केंद्र सरकारने बांधला आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांनी दिली आहे.

जागतिक दर्जाचे आणि सर्वाधिक उत्पन्न देणा-या मुंबईलासुध्दा काही मिळाले नाही. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी असल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रावर केंद्रानं सूड घेतला आहे. पायाभूत सुविधा आणि रस्त्यांकरीता पाहिजे त्या प्रमाणात तरतुदच केली नाही. पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांसाठीही 1 लक्ष 60 हजार कोटी लागतात. मात्र, तेवढी तरतुदच अर्थसंकल्पात करण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे मध्यमवर्गीय सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची आवश्यकता होती. मात्र त्यांना दिलासा देणारा कोणताही निर्णय केंद्र सरकारने घेतला गेल्याचे दिसत नाही.

केवळ जीओ कंपनीचा फायदा व्हावा म्हणून दूरसंचार क्षेत्रात केंद्र सरकार मनमानी निर्णय घेण्यात येत आहे.

गत सात वर्षात देशात दारिद्य रेषेखाली जीवन जगणा-यांची संख्या वाढली असतांना केवळ मोठमोठ्या घोषणा करणे आणि जाहिरातबाजी करणे, यापलिकडे बजेटमध्ये काही नाही. सर्वसामान्यांना मोदी सरकारने सातव्या वर्षात केवळ निराशाच दिली आहे, अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.

महत्वाच्या बातम्या –