पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना (Post Office Village Security Scheme) तुम्हाला लहान बचत किंवा गुंतवणुकीतून मोठा नफा मिळवून देऊ शकते. यासाठी तुम्हाला पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजनेअंतर्गत पोस्ट ऑफिसमध्ये दररोज 50 रुपये या दराने महिलाना 1500 रुपये जमा करावे लागतील. त्यानंतर तुम्हाला ठराविक कालावधीनंतर तब्बल 35 लाख रुपयांच्या परताव्याच्या रूपात भरीव एकरकमी रक्कम मिळेल.
पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजनेत 31 ते 35 लाख रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो. या योजनेनुसार, तुम्ही कर्जही घेऊ शकता. त्याशिवाय जीवन विम्याचा फायदाही मिळू शकतो. मात्र, तुम्हाला ही पॉलिसी खरेदी केल्यानंतर चार वर्षानंतरच कर्ज मिळू शकते.
पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजनेअंतर्गत 35 लाख कसे मिळणार?
पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराचे वय 19 ते 55 वर्षे असणे अनिवार्य आहे. पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजनेसाठी १९ ते ५५ वयोगटातील कोणताही नागरिक या योजनेत गुंतवणूक करू शकतो. पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजनेअंतर्गत, नागरिकाला 10,000 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात. 19 वर्षांच्या नागरिकाने ग्राम सुरक्षा योजना योजनेत 10 लाख रुपये गुंतवले तर त्याला वयाच्या 55 वर्षांपर्यंत प्रत्येक महिन्याला 1515 रुपये प्रीमियम भरावा लागेल. तर 58 वर्षांसाठी 1463 रुपये प्रति महिना आणि 60 वर्षांसाठी 1411 रुपये प्रति महिना दराने प्रीमियम असेल.
नागरिकाकडून 55 वर्षांच्या गुंतवणुकीवर 31.60 लाख रुपये, 58 वर्षांसाठी 33.40 लाख रुपये आणि 60 वर्षांसाठी 34.60 लाख रुपये मॅच्युरिटी रक्कम असेल. ही रक्कम 80 वर्षांची झाल्यानंतर गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीला दिली जाते. दरम्यान, व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास ही रक्कम त्याच्या नॉमिनीला दिली जाते. तुम्ही योजना घेतल्यानंतर 3 वर्षांनी ही योजना सरेंडर देखील करू शकता परंतु तुम्हाला त्याचा कोणताही लाभ मिळणार नाही.
तुम्हाला पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या जवळच्या पोस्ट ऑफिसशी संपर्क साधावा लागेल.
महत्वाच्या बातम्या –
- मंत्रिमंडळ मोठे निर्णय : दि. ९ फेब्रुवारी २०२२
- राज्यात थंडीचा कडाका कधी कमी होणार? जाणून घ्या
- नियमांचे पालन न करणाऱ्या शिवभोजन केंद्रांवर कारवाई करावी – छगन भुजबळ
- कृषीपंपाची बिल वसुली वीज वापराप्रमाणेच करण्यात यावी – दादाजी भुसे
- ऊसाच्या रसाचे कधीही न ऐकलेले ‘हे’ फायदे वाचून तुम्ही थक्क व्हाल!
- मंत्रिमंडळ निर्णय – राज्यात स्वत:च्या जागेत विभागीय व जिल्हा माहिती कार्यालये, माहिती भवन उभारणार
- प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पशुधन विमा योजना पोहाेचवा – सुनील केदार