खरीप हंगामासाठी खते, बी-बियाणांचा सुरळीत पुरवठा होण्यासाठी नियोजन करणार – जयंत पाटील

सांगली – १५ मे नंतर लॉकडाऊन संपल्यानंतर खरीप हंगामासाठी खते, बी-बियाणे यांचा सुरळीत पुरवठा व्हावा या दृष्टीने कृषि निविष्ठांची दुकाने काही काळ उघडी ठेवण्याबाबत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केले.

खरीप हंगामपूर्व नियोजन आढावा बैठक-2021 पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हीडिओ कॉन्फरन्सींगव्दारे घेण्यात आली. या बैठकीस सहकार व कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, खासदार संजय पाटील, आमदार अरूण लाड, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार अनिल बाबर, आमदार मानसिंगराव नाईक, आमदार सुमनताई पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी बसवराज मास्तोळी, तहसिलदार, उपविभागीय कृषि अधिकारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व्हीडिओ कॉन्फरन्सींगव्दारे उपस्थित होते.

सांगली जिल्ह्यात खरीप हंगाम व्यवस्थितपणे पार पडावा यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांचा सुलभ व सुरळीतपणे पुरवठा व्हावा यासाठी आवश्यक ते सर्व नियोजन करण्याच्या सूचना पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी यावेळी दिल्या. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी मागेल त्याला शेततळे व पांडुरंग फुंडकर फळबाग योजने अंतर्गत प्रलंबित अनुदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. यावर पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सदर अनुदान देण्यासाठी शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले. रोजगार हमी योजना व मागेल त्याला शेततळे यासाठी जमीन धारणाची अट 5 एकरची आहे. जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी व खानापूर या दुष्काळी तालुक्यात जमीन धारणा जास्त असल्यामुळे सदरची अट शिथील करण्याची मागणी या बैठकीत करण्यात आली. तसेच रोजगार हमी योजनेमध्ये कुशल बीले लवकर मिळावीत अशी मागणी करण्यात आली.  प्रलंबित वीज जोडण्या लवकर करण्यात याव्यात, खताचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होणार असल्याने खताचे दर कमी करण्यात यावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावर शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल असे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

भारतामध्ये तेल बीयांचे प्रमाण कमी असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात तेलाची आयात करण्यात येते. तेल बीया उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार मार्फत व राज्य शासनामार्फत योजना राबविण्यासाठी शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.

पीक विमा योजना व हवामान आधारीत पीक विमा योजनेचा लाभ ट्रीगरमुळे विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना देत नाहीत. याबाबत लोकप्रतिनिधींनी विचारणा केल्यानुसार दि. 11 मे रोजी कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्यासमवेत बैठक घेवून ट्रीगरमध्ये सुधारणा करण्यात येईल, असे सहकार व कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी सांगितले. गोपीनाथ मुंडे अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी व्हीसेरा व पोलीस फायनल समरी अहवाल लवकर मिळत नाही त्यामुळे विलंब होतो याबाबत सुध्दा योग्य ती सुधारणा करण्यात येईल, असे कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी सांगितले.

सांगली जिल्ह्यात खरीपाचे नियोजीत क्षेत्र 3 लाख 86 हजार हेक्टर असून यामध्ये 1 लाख 61 हजार 100 हेक्टर तृणधान्याचा समावेश आहे यात 17 हजार 400 हेक्टर भात, 50 हजार 600 हेक्टर खरीप ज्वारी, 56 हजार हेक्टर बाजरी आणि 31 हजार 100 हेक्टर मका यांचा समावेश आहे. 29 हजार 500 हेक्टरवर कडधान्याचे नियोजन असून यामध्ये 8 हजार 200 हेक्टर तूर, 7 हजार 700 हेक्टर मूग, 13 हजार 600 हेक्टर उडीद पीकाचा समावेश आहे. 91 हजार 200 हेक्टरवर गळीत धान्य नियोजित असून यामध्ये 32 हजार 200 हेक्टर भूईमूग व 59 हजार हेक्टर सोयाबीन पीकाचा समावेश  आहे. 1 लाख 4 हजार 215 हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागण आहे.
खरीप हंगामाच्या पीकनिहाय नियोजनप्रमाणे बीयाणे व खते उपलब्ध करण्यासाठी नियोजन केले असून 33 हजार 600 क्विंटल बीयाणे मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांनी स्वत:कडे ग्रामबीजोत्पादनातून पिकविलेले 19 हजार 300 क्विंटल सोयाबीन बीयाणे उपलब्ध असून कृषि विभागाकडून बीयाणे उगवण चाचणी प्रात्यक्षिके मोहीम स्वरूपात राबवून पेरणीसाठी मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. आजअखेर 2 हजार 346 क्विंटल बीयाणे जिल्ह्यात उपलब्ध झालेले आहे. उन्हाळी हंगामामध्ये सोयाबीन बीजोत्पादन कार्यक्रम 156 हेक्क्र क्षेत्रावर घेतला असून 4 हजार 660 क्विंटल बीयाणे उपलब्ध होणार आहे.

जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी 1 लाख 42 हजार 160 मेट्रीक टन खत आवंटन प्राप्त झालेले आहे. माहे मार्च 2021 अखेर शिलल्क खत साठा 33 हजार 167 मेट्रीक टन आहे. खरीपमध्ये युरीया बफर स्टॉक 4 हजार 565 मेट्रीक टन करण्यात येणार असून 750 मेट्रीक टनाचा बफर स्टॉक केला आहे. एप्रिल पासून आजअखेर 18 हजार 973 मेट्रीक टन खताचा पुरवठा झाला असून युरीया 9 हजार 267 मेट्रीक टन, एमओपी 4 हजार 275 मेट्रीक टन, एसएसपी 1 हजार 701 मेट्रीक टन व एनपीके 3 हजार 730 मेट्रीक टन पुरवठा झालेला आहे.

कर्ज पुरवठा खरीप हंगामात 1 हजार 890 कोटी व रब्बी हंगामामध्ये 810 कोटी असा एकूण 2 हजार 700 कोटी कर्ज वितरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे.जिल्ह्यात निविष्ठा पुरवठादार बीयाणे 2 हजार 447, खते 3 हजार 175 व कीटकनाशके 2 हजार 707 आहेत. गुणनियंत्रणासाठी 32 निरीक्षकामार्फत कामकाज करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात 11 भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत व जिल्हास्तरावर 15 एप्रिल 2021 पासून सहनियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. गुणनियंत्रण निरीक्षकांना निरीक्षकनिहाय बीयाणे, खते, औषधे नमुने काढण्याचा महिना निहाय लक्षांक निश्चित करून देण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात प्रत्येक गा्रमपंचायतीमध्ये जमीन आरोग्य पत्रिका / सुपीकता निर्देशांक फलक लावण्यात आले आहेत. उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने किमान 10 टक्के खताचा वापर कमी करण्याची मोहिम राबविण्यात येत आहे. त्याकरीता प्रचार व प्रसिध्दी व प्रत्येक तालुक्यातून 10 गावांची निवड करून 10 प्रात्यक्षिके असे 1 हजार प्रात्यक्षिकांचे नियोजन केले आहे. जिल्ह्यात गावस्तरावर 706 ग्राम कृषि विकास समिती स्थापन करून व  जिल्ह्यातील 75 पुरस्कार प्राप्त शेतकरी व 109 नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविणारे शेतकरी असे 184 शेतकऱ्यांचे रिसोर्स बँक तयार करण्यात आले असून त्यांचा सहभाग घेवून ग्रामस्तरावर कृषि विकास आराखडा तयार करण्याचे काम चालू आहे.

जिल्ह्यात खरीप हंगामात 258 शेतीशाळा राबविण्यात येणार असून 51 महिला शेतीशाळा राबविण्याचे नियोजन केले आहे. खरीप हंगामामध्ये विकेल ते पिकेल अंतर्गत नाविण्यपूर्ण पिकांचे प्रकल्प उदा. जोंधळा भात, माडग्याळ मटकी, रोपाव्दारे तूर लागण, सोयाबीन ग्राम बीजोत्पादन, शेवगा लागवड व ड्रॅगन फ्रुट लागवडीचे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.

हुमणी किडीच्या नियंत्रणासाठी मोहिम स्वरूपात प्रकाश सापळे, एरंड आमिष सापळे व लिंब, बाभूळ झाडांवर सायंकाळची फवारणी यामार्फत हुमणी नियंत्रण मोहिम राबविण्यात येत असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.

महत्वाच्या बातम्या –