महावितरणच्या सर्व ग्राहकांना गुणवत्तापूर्ण सेवा द्यावी – नितीन राऊत

नितीन राऊत

औरंगाबाद – वीज पुरवठा प्रक्रिया सुरळीत ठेवण्यास प्राधान्य देत ग्राहकांना गुणवत्तापूर्ण सेवा द्यावी, असे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज येथे दिले.

महावितरणच्या सहव्यवस्थापकीय संचालक कार्यालयात आयोजित बैठकीत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी संबंधितांना निर्देशित केले. यावेळी रोहयो व फलोत्पादन  मंत्री संदीपान भुमरे, खासदार इम्तीयाज जलील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मीनाताई शेळके, महावितरणचे प्रभारी प्रादेशिक संचालक तथा मुख्य अभियंता भुजंग खंदारे, अधीक्षक अभियंता संजय सरग, यांचेसह संबंधित अधिकारी तसेच उद्योजक उपस्थित होते.

यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी सर्व ग्राहकांना विनातक्रार वीज वितरण सेवा देताना कोणत्याही प्रकारचा विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी,असे सूचित करुन कोरोना संसंर्गाच्या काळात   लॉकडाऊन कालावधीमध्ये महामारीच्या परिणामाची काळजी न करता सर्व ग्राहकांना अखंडित वीज पुरवठा देण्याचे काम महावितरणने चोखपणे बजावलेले असल्याने समाधान व्यक्त करुन कोरोना संसर्गाच्या, पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन त्या तातडीने सोडवण्याच्या दृष्टीने अधिक सतर्कतापूर्वक यंत्रणांनी तयार रहावे. ग्राहकांच्या प्राप्त तक्रारींचा तातडीने निपटारा करावा. ग्राहकांना गुणवत्तापूर्ण सेवा देणे ही यंत्रणेची महत्वपूर्ण जबाबदारी असून त्याबाबतचा कुठल्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे सांगून डॉ. राऊत यांनी त्याबाबतचा मासिक अहवाल नियमित सादर करावा, असे निर्देशित केले.

यावेळी मौजे निधोना ता. फुलंब्री येथील पायाभूत आराखडा-2 योजनेंतर्गत 33 केव्ही उपकेंद्राचे दूरदृश्यप्रणालीव्दारे लोकार्पण केले. 33 केव्ही निधोना उपकेंद्र कार्यान्वित झाल्यामुळे एकुण 6592 ग्राहकांना योग्य दाबाने व अखंडित विद्युत पुरवठा मिळण्यास मदत झाली आहे. यावेळी कार्यालय परिसरात डॉ. राऊत यांच्या हस्ते वृक्षारोपन करण्यात आले.

आढावा बैठकीनंतर ऊर्जामंत्री यांनी उद्योजकांशी प्रतिनिधीक चर्चा केली. त्यामध्ये उद्योजकांसाठीच्या शासनाच्या अनुदान प्रोत्साहन योजनेबाबत उद्योजकांनी समाधान व्यक्त करून ही योजना मराठवाडा, विदर्भासारख्या मागास भागाच्या औद्योगिक विकासासाठी अतिशय उपयुक्त आणि सहाय्यक ठरणारी आहे. या योजनेमुळे मराठवाड्यातील गुंतवणूक, रोजगार वाढीवर उल्लेखनीय परीणाम होत असल्याचे सांगून योजना सातत्याने सुरू ठेवण्याची विनंती सीएमआयएचे मुकुंद कुलकर्णी, मसिआचे नारायण पवार यांनी केली.

यावेळी ऊर्जामंत्री यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला त्यावेळी डॉ. राऊत यांनी या वर्षभरात कृषी पंप वीज जोडणी धोरण, अपारंपारिक ऊर्जा धोरण, कुसूम अभियान योजना धोरण असे तीन महत्त्वाचे धोरण अंतिम करण्यात आले असल्याचे सांगितले. तसेच 3 जून 2020 रोजी निसर्ग चक्री वादळग्रस्त कोकण, पुणे, नाशिक व अहमदनगर परिसरात जमीनदोस्त झालेल्या वीज यंत्रणेचे अल्पावधीतच विक्रमी वेळेत उभारणी व पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली. याशिवाय मे 2021 मध्ये आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळात कोकण किनारपट्टीतील नुकसान झालेल्या हजारो गावांचा खंडित वीजपुरवठा विक्रमी वेळेत आम्ही सुरू केला असल्याचे सांगतले. त्याचबरोबर महावितरणने कोरोना काळात अत्यंत प्रभावीपणे वीज वितरण, पारेषण व निर्मिती यामध्ये समन्वय साधून जीवाची जोखीम घेऊन वीज पुरवठा सुरू ठेवला व राज्यातील ग्राहकांना अखंडित वीज पुरवठा दिला. राज्यातील वीज क्षेत्राचा विकास कसा करता येईल याचा लघुकालीन अर्थात पुढील 2 वर्षांचा आणि दीर्घकालीन 5 वर्षापर्यंतचा विकास आराखडा तयार केला जातोय, असे सांगून नवीन अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण 2020, कुसूम महाअभियान योजना कृषी विषयक धोरणांची आखणी व उपलब्धता याबाबत डॉ. राऊत यांनी माहिती दिली.

उद्योगांना प्रोत्साहित करण्यासाठी वीज शुल्क 9.30 टक्क्यांवरून 7.50 टक्के इतके कमी करण्याबाबत निर्णय, औद्योगिक वीज ग्राहकांना वाढीव वीज वापरांवर प्रति युनिट 75 पैसे सवलत देण्याचा निर्णय, कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि वीज निर्मिती खर्चात बचत केल्यामुळे परळी येथील तीन वीज निर्मिती संच एमओडीमध्ये नव्याने समाविष्ट, महापारेषणचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने महापारेषणच्या तारांवर ऑप्टिकल फायबरचे जाळे उभारण्याचे नियोजन, वाहिन्यांचे परिरक्षण व निरीक्षण करण्यासाठी पारंपारिक तंत्राज्ञानाऐवजी ड्रोन कॅमेरासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. एकरकमी वीज बिल भरलेल्या घरगुती वीजग्राहकांना 2 टक्के सुट, वीज बील भरण्यासाठी 3 हप्त्यांचा पर्याय, स्थिर आकार उशिरा उभारण्याची सवलत देण्यासह वीज बिल थकल्याबद्दल कोणाचीही वीज जोडणी कापण्यात आली नाही. वाढीव वीज बिलाच्या तक्रारी वेळेत सोडविण्यासाठी वीज वितरण कंपन्यांना निर्देश देण्यात आले असल्याचे सांगत राज्यातील आदिवासी, अनुसूचित जाती बहुल भागात वीज पोहचावी आणि त्यासाठी आवश्यक पायाभुत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे सांगून कोराडी व चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये प्रदूषणमुक्त प्रकल्प उभारण्याचा निर्णयाबद्दलही डॉ. राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

महत्वाच्या बातम्या –