पुणे जिल्हा परिषदेचा ८० टक्के निधी हा २० फेब्रुवारीपर्यंत खर्च करावा – आयुष प्रसाद

पुणे जिल्हा परिषद

राज्यातील सर्वात मोठी अर्थसंकल्प असलेली जिल्हा परिषद म्हणुन पुणे जिल्हा परिषदेची ओळख आहे. जिल्हा परिषदेला स्वतःचा निधी तर असतोच पण त्याबाबरोबर केंद्र आणि राज्य शासनाकडूनही निधी दिला जातो. त्यामध्ये जो निधी दिला जातो त्यातला काही निधी हा त्यांना एक वर्षात, तर काही निधी हा दोन वर्षांत खर्च करायचा असतो. पण मात्र, जिल्हा परिषद कारभाराचेनियोजन हे शून्य असल्यामुळे त्यांचा दोन वर्षे होऊन देखील  बहुतेक वेळा निधी हा खर्च होत नाही. त्यानंतर पुन्हा हा निधी शासनाच्याच तिजोरीत जाऊन पडतो.

कृषी विभागाला गावाशी जोडणारे कृषी सहायकांनी गावातच राहायला हवेत

त्यामुळे ‘‘जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांकडून २० फेब्रुवारीपर्यंत जो निधी उपलब्ध आहे त्यातील ८० टक्के निधी हा खर्च झाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे त्याचे नियोजन करावे आणि अधिकाधिक कामे मार्गी लावावी’’, असे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.वैयक्तिक लाभाच्या योजनेंतर्गत कृषी व पशुसंवर्धन समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण विभागाकडून शेतकरी आणि महिलांना त्याचा लाभ देऊन त्यामध्ये प्रामुख्याने शेतीची अवजारे, वस्तू, पशू, सिलाई मशीन, पीठ गिरणी अशा अनेक प्रकारचे वैयक्तिक लाभ दिले जातात.

अर्थसंकल्पात साखर उद्योगासाठी ठोस तरतूद दिली गेली नाही – राजू शेट्टी

पण मात्र, १ फेब्रुवारीपासून आता नवीन कामांना मंजुरी किंवा निविदा काढता येणार नाही त्यामुळे ८० टक्के निधी कसा खर्च होणार आणि तो कसा खर्च करावायावर सध्या  प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

इस्रायली तंत्रज्ञानाने शेतकऱ्याने केली पिवळ्या कलिंगडाची यशस्वी लागवड

नेहमी प्रमाणे अंतिम यादी, खरेदी प्रक्रिया यांचे अनुदान वाटप हे प्रत्येक वर्षी नवीन वर्षात मिळते. हे अनुदान वर्षभरात खर्च होत नाही त्यामुळे आर्थिक वर्ष संपत आल्यावर अनुदान खर्च करण्यासाठी अधिकारी हे धावपळकरत असतात. हे सर्व पाहता प्रसाद यांनी ८० टक्के निधी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

महत्वाच्या बातम्या –

जाणून घ्या कशी करावी मोगरा फूलपिक लागवड

इस्रायली तंत्रज्ञानाने शेतकऱ्याने केली पिवळ्या कलिंगडाची यशस्वी लागवड

सोलापूर जिल्हा परिषदेकडून हातपंप दुरुस्तीसाठी ५० लाख, पाइप खरेदीसाठी ४१ लाख रुपयांचा निधी