जलसंधारण विभागाच्या आकृतीबंधास मान्यतेमुळे कामकाजात सुसूत्रता येणार – राम शिंदे

नागपूर व पुणे येथे अपर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता (लघुसिंचन) हे कार्यालय पुन:स्थापन करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम तसेच ऊर्वरित महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे काही कार्यालये बंद केल्यामुळे व आकृतीबंधामध्ये कपात केल्यामुळे मृद व जलसंधारण विभागाच्या कामात सुसूत्रीकरण येणार असून वार्षिक खर्चातही बचत होणार असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी आज येथे दिली.

मृद व जलसंधारण विभागाच्या जलसंधारण यंत्रणेमध्ये सुसूत्रीकरणाच्या प्रस्तावास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यासंबंधी प्रा. शिंदे म्हणाले, विदर्भातील शेतकऱ्यांना खात्रीशीर सिंचन सुविधा पुरविण्यासाठी विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्याक्रमाअंतर्गतची प्रगतीपथावरील कामे व भविष्यकालीन योजनांची गतीने व तांत्रिक सक्षमतेने कामे पूर्ण होण्यासाठी अपर आयुक्त/मुख्य अभियंता हे कार्यालय नागपूर येथे सुरू ठेवण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच विदर्भ वगळता पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, नाशिक या प्रादेशिक विभागाची कामे सुरळीत होण्यासाठी मुख्य अभियंता (जलसंधारण) हे कार्यालय पुणे येथेच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या ठिकाणची कार्यकारी अभियंता (जिल्हा जलसंधारण अधिकारी) ही कार्यालये बंद करण्यात आली होती. महत्त्वाच्या असलेल्या या मोठ्या शहरांमध्ये ही कार्यालये सुरू करण्याच्या विभागाच्या प्रस्तावास आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयाद्वारे मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील कामकाजात सुरळीतपणा येणार आहे. तसेच चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यासाठी एकच कार्यालय होते. दोन्ही जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आल्यामुळे या जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती मिळणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पुणे व नागपूर येथील मुख्य अभियंता कार्यालयातील 16 पदे पुनर्स्थापित करणे, नव्याने पुन्हा सुरू करण्यात येणाऱ्या सहा जिल्हा कार्यालयातील 16 पदे पुनःस्थापित करणे, गडचिरोली कार्यालयासाठी 16 पदे निर्माण करणे, औरंगाबाद येथील मुख्य दक्षता अधिकारी कार्यालय बंद करून येथील मुख्य अभियंता तथा पदसिद्ध सहसचिव यांच्याकडे मुख्य दक्षता अधिकारी हे पद सोपविण्यासाठी मंत्रालयात अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उप विभागीय अभियंता ही पदे निर्माण करणे आदी निर्णयामुळे सुमारे 7 कोटी 61 लाख 57 हजार 388 इतका वार्षिक खर्च वाचणार आहे. त्याचप्रमाणे औरंगाबाद येथील मुख्‌य दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी कार्यालयातील 15 पदे, नाशिक, ठाणे, अमरावतील प्रादेशिक दक्षता अधिकारी कार्यालयातील प्रत्येकी 38 पदे अशी एकूण 129 पदे कमी होणार आहेत. तसेच जिल्हा जलसंधारण कार्यालतील 76 पदे कमी होणार असल्यामुळे एकूण 8 कोटी 98 लाख 67 हजार 592 कोटी खर्च वाचणार आहे. यामुळे विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता येणार असल्याचेही प्रा. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.