🕒 1 min read
नागूपर – शेतकऱ्यांचे धानाचे पीक गर्भात आहे, ते निसवण्याच्या स्थितीत आहे. अशा परिस्थितीत त्यांचे शेतीचे विद्युत कनेक्शन खंडीत करु नये. याकाळात शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास नियमित विद्युत पुरवठा करा, अशा सूचना पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी दिल्या.
कामठी व मौदा तालुक्यातील विजेच्या लोडशेडींगमुळे धान पिकाचे होणाऱ्या नुकसानीबाबत उपाययोजनेसाठी विदर्भ को ऑपरेटीव्ह मार्केटींग फेडरेशनच्या कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले, त्यावेळी श्री. केदार बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे कृषी व पशुसवंर्धन सभापती तापेश्वर वैद्य, जि. प. सदस्या अवंतिका लेकुरवाडे, नरेश ठाकरे, कार्यकारी अभियंता श्री.दोडके,महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या शेतीला या परिस्थितीत विद्युत पुरवठा खंडीत केल्यास पाण्याच्या अभावी धान पिकाचे अतोनात नुकसान होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वीज देयक अदा करण्यासाठी 15 दिवसाची सवलत देण्यात यावी. कोणतीही पुर्वसूचना न देता विद्युत कनेक्शन कपात करु नये. अवैद्य विद्युत पुरवठा धारकांचा लेखी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
विद्युत देयक वसूलीसाठी लवकरच शिबीराचे आयोजन करुन शेतकऱ्यांकडून वसूली करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रलंबित देयकांची रक्कम अदा करण्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी नागेश्वर नगर, शिवनी, नेरी, भूगाव आदी गांवाच्या समस्या मंत्री महोदयांनी जाणून घेतल्या. त्यावर लवकरच तोडगा काढण्यात येणार आहे. सर्व ग्रामपंचायतींनी चालु महिन्याचे विद्युत देयक तात्काळ भरावे. जेणेकरुन स्ट्रिट लाईट बंद होणार नाही व ग्रामस्थांना रात्री ये-जा करतांना त्रासापासून मुक्तता मिळेल. बरेचशा गावात चुकीच्या रिडिंगच्या आधारावर अनियमित देयक देण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्याबाबत योग्यती चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना श्री. केदार यांनी दिल्या. यावेळी लोकप्रतिनीधी, पदाधिकारी उपस्थित होते.
महत्वाच्या बातम्या –
- जिरायतसाठी १० हजार, बागायतीसाठी १५ हजार, व बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रु. प्रति हेक्टर मदत देणार – बाळासोब थाेरात
- अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांसाठी १० हजार कोटींचे अर्थसहाय्य – विजय वडेट्टीवार
- राज्यातील महाविद्यालये ‘या’ दिवसापासून सुरु होणार – उदय सामंत यांनी दिली माहिती
- कोथिंबीर लागवड पद्धत, माहित करून घ्या
- मोठा निर्णय: केंद्राची मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक कृती योजना राज्यात राबविणार
