अवनत वनक्षेत्रावर वृक्ष लागवडीसाठी औद्योगिक, सेवाभावी संस्था यांची मदत घेणार – संजय राठोड

Sanjay Rathod - Minister

यवतमाळ – त्रिपक्षीय कारारनाम्याद्वारे अवनत वनक्षेत्रावर वृक्ष लागवड वाढवण्यासाठी विविध औद्योगिक व सेवाभावी संस्था यांची मदत घेणार असल्याची घोषणा वन मंत्री संजय राठोड यांनी केली. मंत्रालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत नवी मुंबई इंटरनॅशनल एयरपोर्ट प्रा.लि. कंपनी, सांताक्रूझ मुंबई व मुंबई इंटरनॅशनल एयरपोर्ट लि. यांच्या सोबत त्रिपक्षीय करार संपन्न झाला. या करार अन्वये मौजे जिते ता.पेण जिल्हा रायगड येथील एकूण ३५ हेक्टर क्षेत्र हे वृक्षलगवडीसाठी व संगोपन करण्यासाठी पुढील ७ वर्षासाठी या संस्थांना वापरासाठी देण्यात आले. या संस्थाना या ३५ हेक्टर क्षेत्रात वृक्ष लागवडीसाठी फक्त प्रवेश दिला जाणार असून कोणताही मालकी हक्क व ताबा देणार नसल्याचे वन मंत्री यांनी स्पष्ट केले. तसेच ही वृक्ष लागवड ही वन विभागाच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. निश्चितच अशा संस्था पुढे आल्यास वन विभागाकडून त्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याच्या सूचना त्यांनी क्षेत्रीय अधिकारी यांना दिल्या.

जाणून घ्या ओव्याचे ‘हे’आरोग्यदायी फायदे

महाराष्ट्र राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र ३ लाख ७ हजार चौरस किलोमीटर असून त्या पैकी ६१ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र वनाखाली आहे. याचे प्रमाण एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या सध्या २० टक्के आहे. राष्ट्रीय वन नीती १९८८ नुसार भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के वनक्षेत्र आवश्यक आहे. अवनत क्षेत्राचे पुनर्वनीकरण ही काळाची गरज असून त्यानुषंगाने वन विभाग सोबतच औद्योगिक संस्था व अशासकीय संस्था यांनीही पुढाकार घ्यावा यासाठी केंद्र शासनाने सूचना निर्गमित केल्या होत्या. याला अनुसरून राज्यात वन विभाग, औद्योगिक संस्था व अशासकीय संस्था यांच्या त्रिपक्षीय कारारनाम्याद्वारे अशा अवनत वनक्षेत्राचे पुनर्वनीकरण करण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत संबंधित संस्थांना वन विभागाकडून जमीनीचा वापर वृक्ष लागवड व वृक्ष संगोपन करण्यासाठी ७ वर्षांसाठी वन जमीन वापरासाठी दिली जात आहे. सात वर्षानंतर ती जमीन पुन्हा वन विभाग यांचेकडे सोपवण्यात येते. असे प्रस्तावित वनीकरण हे वन विभागाच्या कार्य आयोजनशी सुसंगत असून त्याबाबत वनसंरक्षक यांनी तांत्रिक मंजुरी प्रदान केल्यानंतर औद्योगिक संस्था यांचेकडून वृक्षलागवड साठी निधीची उपलब्धता सेवाभावी संस्था यांना करून दिली जाते. महानगरपालिका व नगरपालिका यांचे हद्दीतील क्षेत्र असेल तर किमान २ हेक्टर, महानगरपालिका व नगरपालिका यांचे सीमेपासून १० किलोमीटर च्या आत क्षेत्र असेल तर किमान १० हेक्टर आणि इतर ठिकाणी किमान २५ हेक्टर क्षेत्र अश्या संस्थांना उपलब्ध करून दिले जाते. नुकतेच यापूर्वी दिलासा औद्योगिक संस्था व प्रयास अशासकीय संस्था यवतमाळ यांच्या माध्यमातून १० हेक्टर वन क्षेत्राचा त्रिपक्षीय करारनामा करण्यात आला होता.

 महत्वाच्या बातम्या –

‘हरित महाराष्ट्रा’ साठी प्रत्येकाने एक झाड लावा – संजय राठोड

जाणून घ्या दालचीनीचे हे फायदे