शरद पवारांनी केंद्राकडे साखरेकरिता पॅकेज मागितले परंतु कापसाकरिता एक शब्द ही बोलले नाही, विदर्भ- मराठवाड्याचे हेच दुर्दव

शरद पवार

अमरावती : अमरावती विभाग म्हणजे पश्चिम विदर्भ पांढर सोने म्हणजे कापसाकरिता प्रसिद्ध आहे. वराड सोन्याची कुऱ्हाड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या पश्चिम विदर्भात ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या ८६३८० शेतकऱ्यांच्या कापसाची खरेदी अद्याप झालेली नाही. या कापसाच्या वाती करून सरकारची आरती करायची काय ? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे असं माजी मंत्री अनिल बोंडे यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे.

आनंदाची बातमी : कापूस खरेदीसाठी 1800 कोटी रुपयांच्या शासन हमीस मान्यता

बोंडे म्हणाले,अमरावती विभागामध्ये कापसाच्या खरेदीला सुरुवातीपासूनच अतिशय संथ गती होती. कधी जीनची नसलेली उपलब्धता, ग्रेडरची कमी संख्या, शासनाची कापूस खरेदी करण्याची अनास्था यामुळे कापूस खरेदी कोरोनाआधी सुद्धा अतिशय कमी प्रमाणात झाली. कोरोनाच्या आधी अमरावती विभागात २०५०८७ शेतकऱ्यांचा कापूस पणन महासंघाने खरेदी केला. कोरोनाचे लॉकडाऊन सुरु झाल्या नंतर शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी करण्याकरिता सांगण्यात आले. ऑनलाईन नोंदणी १२८२७८ शेतकऱ्यांनी कापसाकरिता केली आणि आज ८६३८० शेतकऱ्यांची कापूस खरेदी होणे शिल्लक आहे. अमरावती जिल्ह्यामध्ये २२२०२, अकोला जिल्ह्यामध्ये १९०१७, वाशिम जिल्ह्यामध्ये ३३५२, यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये १५४५३, बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये २६३५६ एकूण पश्चिम विदर्भात ८६३८० शेतकऱ्यांचा कापूस घरामध्ये पडलेला आहे.

आता दस्तनोंदणी होणार ऑनलाइन, हस्तलिखित सातबारा पडताळणीनंतरच

अजूनही कापूस खरेदीची गती संथ आहे. अमरावती विभागात उपलब्ध असलेल्या जीनिगची संख्या ९८ आहे. परंतु ग्रेडरची संख्या फक्त ७९ आहे. परंतु त्यामुळे आठवड्यातील ५ दिवस फक्त ७९ केंद्रावर कापूस खरेदी सुरु असते. प्रत्येक केंद्रावर रोज ५० शेतकऱ्यांचा बोलावले जाते. सर्व केंद्रांनी या गतीने काम केल्यास ३१५० शेतकऱ्यांचाच कापूस मोजल्या जातो. ८६ हजार शेतकऱ्याचा कापूस मोजला असता या गतीने किमान १ महिना लागणार आहे. सर्व केंद्रे अव्याहतपणे सुरु असले तरी पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी कापूस खरेदी आटोक्यात येणे या गतीने शक्य नाही असं बोंडे म्हणाले आहेत. ते म्हणाले,याशिवाय अनेक शेतकऱ्यांची कापसाची ऑनलाईन विक्रीकरिता नोंदणी व्हायची आहे. त्यांनी ऑनलाईन नोंदणी करिता अजून ५ दिवस देण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.

विकेंद्रीत खरेदी योजनेंतर्गत धानाची आवक वाढल्याने जिल्ह्यातील साठवणूक क्षमता वाढवणे गरजेचे – छगन भुजबळ

बाजारातील सध्या स्थिती अतिशय भीषण आहे. खाजगी व्यापारी कापूस विकत घ्यायला तयार नाही. खाजगी व्यापारी ४००० ते ४१०० रु. चांगल्या कापसाला भाव देतात. शासकीय खरेदी केंद्राने नाकारलेला कापूस फक्त ३००० रु ने विकत घेतल्या जातो. त्यामुळे व्यापाऱ्याला कापूस विकला तर शेतकऱ्याला किमान १५००/-रु प्रती क्विंटल तोटा होतो. त्यामुळे नगदी पैसे देणार कापसाचे पिक पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या जीवाशी आल आहे.

राष्ट्रवादीवर हल्ला चढवताना ते म्हणाले,शरदचंद्रजी पवार यांनी केंद्र सरकारला साखरेकरिता पॅकेज मागितले परंतु विदर्भातील कापसाकरिता ते एक शब्द हि बोलले नाही विदर्भ- मराठवाडाचे हेच दुर्दव आहे . शासनाने ऑनलाईन नोंदणी केलेलेल्या शेतकऱ्यांवर अविश्वास दाखवून घरोघरी जावून कापूस सर्वेक्षण केले आहे आणि शासनाच्याच पडताळणी प्रमाणे शेतकऱ्यांच्याच घरात कापूस शिल्लक आहे. हा कापूस म्हणजे आगीच धन आहे. आग लागल्यास शेतकऱ्यांच्या घराची राख रांगोळी होण्याची शक्यता आहे. हा शिल्लक कापूस कावरलेला असल्यामुळे घरात असलेल्या कापसामुळे खाज सुटण्याची शक्यता आहे. पाऊस सुरु झाल्यानंतर हा कापूस सरदावला तर कोणीही खरेदी करणार नाही. खरीप तोंडावर आलेला आहे. आणि कापसाची विक्री न झाल्यामुळे शेतकऱ्याच्या हातात पैसे आले नाही त्यामुळे खरीपाचा हंगाम पैशाशिवाय कसा करायचा ? हा प्रश्न शेतकऱ्यापुढे आहे.

शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ; तूर खरेदी केंद्र कधी उघडतील याची शाश्वती नाही

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचवायचे असल्यास शासनाने पूर्ण गतीने व क्षमतेने कापूस खरेदी करावी आणि शेतकऱ्याच्या खात्यात तातडीने पैसे जमा करावे. कापूस खरेदी शक्य झाली नाही तर भावांतर योजना लागू करण्यात यावी. प्रती हेक्टर २५ क्विंटल प्रमाण धरून १५०० प्रती क्विंटल प्रमाणे शेतकऱ्यांना भावांतराची रक्कम देण्यात यावी. अनेक शेतकऱ्यांची कापूस विक्री ऑनलाईन नोंदणी राहिलेली असल्यामुळे ५ दिवसाची मुदत वाढ देण्यात यावी. आणि या शेतकऱ्यांना हि कापूस खरेदी किंवा भावांतर योजनेमध्ये सामावून घेण्यात यावे.

महत्वाच्या बातम्या –

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या कापसाला चांगला भाव देण्यासाठी प्रयत्न करणार – अमित देशमुख

शेतकऱ्याने दहा एकर लावलेल्या कपाशीवर फिरविला नांगर