मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत नागपूर येथे मुख्य अभियंता तथा अपर आयुक्तांचे कार्यालय

मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत पुणे आणि नागपूर येथे मुख्य अभियंता तथा अपर आयुक्त जलसंधारण (लघु सिंचन) या कार्यालयाच्या निर्मितीसह राज्यातील जलसंधारण यंत्रणेमध्ये सुसूत्रीकरणाचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार मृद व जलसंधारण विभागातील काही कार्यालये पुनर्जीवित किंवा पुन:स्थापित करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे काही नवीन कार्यालये निर्माण करतानाच काही बंद करण्यात येणार आहेत. यामुळे या विभागाच्या वार्षिक आवर्ती खर्चात 1 कोटी 37 लाखांची बचत होणार आहे.

पुणे आणि नागपूर येथील मुख्य अभियंता तथा अपर आयुक्त जलसंधारण (लघु सिंचन) यांची कार्यालये पुन:स्थापित करण्यासोबतच त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली. विभागाच्या मंत्रालयातील आस्थापनेवर अधीक्षक अभियंता तथा पदसिध्द उपसचिव, कार्यकारी अभियंता तथा पदसिध्द अवर सचिव, उपविभागीय अभियंता तथा पदसिध्द कार्यासन अधिकारी ही पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.

महसुली विभागाचे मुख्यालय असलेल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणांची 6 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालये पुन:स्थापित तर गडचिरोली येथे नव्याने कार्यालय निर्माण करण्यात येणार आहे. औरंगाबाद येथील मुख्य दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांचे 15 पदांचे कार्यालय आणि नाशिक, ठाणे व अमरावती येथील प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांची प्रत्येकी 38 पदांची कार्यालये बंद केली जाणार आहेत. त्याऐवजी मंत्रालयातील मुख्य अभियंता यांच्याकडे मुख्य दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी यांचे कामकाज सोपविले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सध्या अस्तित्वात असलेल्या 19 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालयातील 30 पदांपैकी सहाय्यक भांडारपाल, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक व टंकलेखकाचे प्रत्येकी 1 पद अशी एकूण 4 पदे कमी करुन कार्यालयांचा आकृतीबंध 26 इतका करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विभागाच्या खर्चात मोठी बचत होणार आहे.

जलसंधारण विभागाच्या आकृतीबंधास मान्यतेमुळे कामकाजात सुसूत्रता येणार – राम शिंदे