ऊसतोड कामगारांना यंदा 14 टक्के वाढ, ऊसतोड कामगारांचा संप मागे

ऊसतोडणी

साखर उत्पादनाच्या क्षेत्रात भारतात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात 173 सहकारी आणि 23 खाजगी साखर कारखाने आहेत. त्यात पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजेच 96 साखर कारखाने आहेत. एकूण उसतोड मजुरांची संख्या नऊ ते दहा लाख असून ते महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांतून वर्षातील जवळपास चार ते सहा महिने साखर कारखान्यावर येतात आणि अस्थिर स्थलांतरितांचे जीवन जगतात. त्यामध्ये त्याचे खूप हाल होतात. पण आता त्याच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे.

ऊसतोडणी कामगार, मुकादम आणि वाहतुकीच्या दरात सरासरी १४ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ऊसतोडणी कामगारांच्या मजुरीमध्ये सरासरी ३५ ते ४५ रुपयांनी वाढ होणार आहे. माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य साखर संघाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाल्यानंतर ऊसतोडणी कामगारांनी पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला.

तसेच ऊसतोडणी मजुरांच्या मजुरीतही वाढ होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या निर्णयानंतर ऊसतोडणी कामगारांचा संप मागे घेण्यात आला, अशी माहिती संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी दिली. यावेळी दांडेगावकर यांनी सांगितले की, साखर उद्योगाशी संबंधित या तीन घटकांच्या दराबाबत दर तीन वर्षांनी करण्यात येणार्‍या करारानुसार त्यांचे दर ठरत असतात. यंदाचा करार 2020-21 ते 2022-23 या तीन वर्षांसाठी करण्यात आला आहे.

यावेळी बोलताना सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की, गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून ऊस तोडणी मजुरांची नोंदणी करण्यात येईल, तसेच या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबवण्यात येतील. नोव्हेंबरअखेर महामंडळाची नोंदणी करून डिसेंबपर्यंत महामंडळाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याची सूचना पवार यांनी या वेळी केली. कांद्याच्या निर्यातीला बंदी आणि आयात करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. याबाबत बुधवारी (२८ ऑक्टोबर) नाशिक येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे, असेही पवार यांनी या वेळी सांगितले.

महत्वाच्या बातम्या –