कांदा अनुदानाची अंमलबजावणी रखडणार नाही याची काळजी घ्या

सामन्याच्या संपादकीय मधून शिवसेनेचा बाण पुन्हा भाजप सरकारच्या दिशेनेच. शेतकऱयांच्या प्रश्नांना भाजप सरकाने ‘ऑनलाइन’ च्या नावाखाली बगल दिली आहे. अशा टीका संपादकीय मधून केली आहे.

काय आहे सामन्याच्या संपादकीय मध्ये?

Loading...

उशिरा का होईना, सत्ताधाऱयांना जाग आली, त्यांनी कांद्याला प्रति क्विंटल 200 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला हे चांगलेच आहे. फक्त त्याची अंमलबजावणी रखडणार नाही याची काळजी घ्या.  2022 पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना जे सरकार उठताबसता करीत असते तेच सरकार लोकसभेमध्ये ‘तशी सरकारची कोणतीही योजना नाही’ असे स्पष्ट करते. कांदा अनुदानाबाबत उद्या शेतकऱ्याला असे काही सरकारी उत्तर ऐकायला मिळू नये, इतकेच.

एकीकडे शेतकऱ्याच्या गौरवाच्या, कल्याणाच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे रस्त्यावर उतरल्याशिवाय त्याच्या हक्काचे त्याला काहीच द्यायचे नाही. दिले तरी उशिरा द्यायचे. केंद्र आणि राज्यात गेली चार वर्षे असाच राज्यकारभार सुरू आहे. कांद्याला 200 रुपये अनुदान देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय याच परंपरेला अनुसरून आहे. शेतकरी कर्जमाफी असो, उसाला द्यावयाची एफआरपी असो, बोंडअळीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या कापूस उत्पादकाला द्यायची नुकसानभरपाई असो, की अवघ्या एक ते दोन रुपये किलो या दराने कांदा ‘फुकून’ टाकावा लागल्याने रडकुंडीला आलेला कांदा उत्पादक असो, सगळय़ांचे हाल सारखेच आहेत. कर्जमाफीसाठीही शेतकऱयाला ‘अटी व शर्ती’ आणि ‘ऑनलाइन’ प्रक्रियेच्या नावाखाली रडवले गेले. म्हणजे मध्य प्रदेश, राजस्थानात नवनियुक्त काँग्रेस सरकारने सत्ताग्रहण केल्यानंतर दोन दिवसांत दोन लाखांपर्यंत शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली. महाराष्ट्रात मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागले. ऐतिहासिक ‘शेतकरी संप’ पुकारावा लागला. त्यामुळे सरकारचीच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या अब्रूची लक्तरे निघाली आणि ती अंगावर मिरवत अखेर राज्यकर्त्यांनी दीड लाखाची शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र त्याचा आनंदही शेतकऱ्याला सहजासहजी घेता आला नाही.

अटी आणि शर्तींच्या
अडथळय़ांची शर्यत पार करता करता बळीराजाची दमछाक झाली. एवढे करूनही नेमक्या किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ झाला याचा तपशील आजही गुलदस्त्यातच आहे. ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना सरकार सर्वतोपरी मदत करेल, अशी साखरपेरणी मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या आठवडय़ात केली. मात्र सरकारने जाहीर केलेला ‘एफआरपी’ मिळण्यासाठी ऊस उत्पादकांचा संघर्ष सुरूच आहे. सरकारने ‘जास्तीच्या एफआरपी’चे गाजर दाखवले खरे, पण ते किती शेतकऱ्यांना मिळाले हा प्रश्न कायम आहे. कांदा उत्पादकांची ससेहोलपट तर पाचवीलाच पुजलेली आहे. शेतात रक्ताचे पाणी करून, कर्जबाजारी होऊन उत्पादित केलेला कांदा रस्त्यावर फेकून द्यावा लागला नाही असे एकही वर्ष जात नाही. कांद्याने राज्यकर्त्यांना वेळोवेळी रडवले हे खरेच, पण खुद्द कांदा उत्पादकांवर रडण्याची वेळ दरवर्षीच येत असते. याही वर्षी तेच झाले. प्रति क्विंटल सुमारे एक हजार रुपये उत्पादन खर्च असताना शेतकऱ्याला आधी जेमतेम 500 रुपयांना कांदा विकावा लागला. नंतर हाच भाव 100 ते 105 रुपयांपर्यंत कोसळला. म्हणजे किलोला अवघा एक ते दीड रुपया. एवढय़ा कवडीमोल भावाने कांदा विकण्याची वेळ शेतकऱ्यावर का आली? कांद्याच्या कोसळणाऱ्या दरांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्याबाबत केंद्र सरकारने तातडीने उपाययोजना करावी अशी मागणी सप्टेंबर महिन्यातच करण्यात आली होती, मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही. म्हणूनच कांद्याचे भाव 100-105 रुपयांपर्यंत कोसळले.

कांदा उत्पादक कोसळणाऱ्या दराच्या ‘आगीतून’ सरकारी उदासीनतेच्या ‘फुफाटय़ात’ सापडतो तो असा. आता डिसेंबर निम्मा संपल्यावर राज्य सरकारने 200 रुपये अनुदानाची मलमपट्टी जाहीर केली. 2016 मध्येही कांद्याचे दर असेच कोसळले होते. त्या वेळी याच सरकारने याच पद्धतीने प्रतिक्विंटल 100 रुपये अनुदान जाहीर केले होते, मात्र अद्याप ते कांदा उत्पादकांना मिळालेले नाही असा आरोप होत आहे. तो जर खरा असले तर आताचे 200 रुपये शेतकऱ्याला मिळणार आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अर्थात उशिरा का होईना, सत्ताधाऱ्यांंना जाग आली, त्यांनी कांद्याला प्रति क्विंटल 200 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला हे चांगलेच आहे. फक्त त्याची अंमलबजावणी रखडणार नाही याची काळजी घ्या. 2022 पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना जे सरकार उठताबसता करीत असते तेच सरकार लोकसभेमध्ये ‘तशी सरकारची कोणतीही योजना नाही’ असे स्पष्ट करते. कांदा अनुदानाबाबत उद्या शेतकऱयाला असे काही सरकारी उत्तर ऐकायला मिळू नये, इतकेच.




Loading…