चांगली बातमी : आता शेळीपालनासाठी सरकार देतयं ९०% सबसिडी

शेळीपालन

पशुपालन हा केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात जलदगतीने वाढणारा कृषी व्यवसाय आहे. शेती नंतर, पशुसंवर्धन हा शेतकर्यांच्या उत्पन्नाचा दुसरा सर्वात महत्वाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. गुरेढोरे, शेळ्या, मेंढरं यांच्या पालनातून शेतकरी सहजपणे चांगले उत्पन्न मिळवू शकतात किंवा त्यांची कमाईची क्षमता दुप्पट करू शकतात. शेळी पालन हा शेतीपूरक व्यवसाय असून कमी भांडवल व कमी जागेत हा व्यवसाय करता येण्यासारखा आहे. शेळयांना इतर जनवरांपेक्षा जसे की गाई , म्हैस यांपेक्षा खूप कमी प्रमाणात खाद्य लागते. साधारणत: एका गाईला लागणाऱ्या खाद्यामध्ये १० शेळ्या जगू शकतात. त्यामुळे अल्प भूधारकांसाठी हा व्यवसाय अतिशय फायदेशीर आहे.

खाद्याचे , शेळयांच्या आरोग्याचे , निवार्याचे व पिण्यासाठी लागणाऱ्या  पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यास हा व्यवसाय अतिशय फायदेशीर ठरतो.बंदिस्त तसेच अर्ध बंदिस्त या प्रकारे भारतामध्ये हा व्यवसाय केला जातो. बंदिस्त शेळीपालन मध्ये शेळ्यासाठी लागणारा चारा हा शेळयांना गोट्या मध्येच पुरवला जातो.अर्ध बंदिस्त शेळीपालन मध्ये शेळ्या चरण्यासाठी काही वेळ बाहेर मोगळ्या सोडल्या जातात. यामध्ये शेळयांना चार्याबरोबर शेतातील व बांधावरील बर्याच वनस्पती मिळतात यामुळे शेळयांचे आरोग्य खूप चांगले राहते तसेच खाद्यही कमी लागते यामुळे हा प्रकार जास्त फायदेशीर आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकार व राज्य सरकार शेतकऱ्यांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबवित आहेत.

अलीकडे, केंद्र सरकारने मेंढी, बकरी आणि डुक्कर पालन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरं तर मेंढ्या, बकरी आणि डुक्कर संगोपन प्रमाण सुधारण्याच्या उद्देशाने उत्तर प्रदेश राज्यात पशुसंवर्धन विभागाच्या देखरेखीखाली राबविण्यात येणारी  ग्रामीण बॅकयार्ड मेंढी, शेळी व डुक्कर पालन योजना  सुरू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रसरकार इतर राज्यातही ग्रामीण बॅकयार्ड मेंढी, शेळी व डुक्कर पालन योजना अश्या योजनांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

चला तर मग जाणून घेऊयात शेळी / मेंढी संगोपनाची किंमत – 

यूपीसरकराचे मुख्य पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. ए.के. जादौन यांनी माहिती दिली की, शेळी , मेंढी आणि डुक्कर यांचे पालन करणाऱ्या शेतकर्‍यांना जनावरांच्या युनिटनुसार अनुदान दिले जाईल. या योजनेंतर्गत मेंढी व बकरी पालन प्रकल्पाची किंमत ६६ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, तर डुक्कर पालन प्रकल्प प्रति युनिट २१ हजार रुपये आहे.

शेळी / मेंढी / डुक्कर पालन यांच्यासाठीच अनुदान : या योजनेसाठी केंद्र सरकार ६०%, राज्य सरकार ३०%  तर उर्वरित १०% लाभार्थ्यांना भरावे लागणार आहेत. अशाप्रकारे मेंढ्या व शेळीपालकांना रु. ६६०० आणि डुक्कर पालन लाभार्थ्यांना रू. २१०० जमा करावे लागतील. तर योजनेचा उर्वरित निधी आरटीजीएसमार्फत लाभार्थ्यांच्या खात्यात समान हप्त्यात जमा केला जाईल.

शेळी / मेंढी / डुक्कर पालनवर अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया : हे अनुदान मिळवण्यासाठी तालुका पातळीवरील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करु शकतात. लाभार्थ्यांची निवड जिल्हास्तरीय निवड समितीद्वारे केली जाईल.

महत्वाच्या बातम्या –

पीकविमा अर्ज भरण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सुविधा केंद्र सुरू – अनिल बोंडे