चंडीगढ – हरियाणा सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आहे मोठा निर्णय घेतला आहे. दुसऱ्या राज्यातील शेतकरी आता त्यांच्या तांदळाची विक्री हरियाणामध्ये करु शकतील. त्यासाठी ‘मेरी फसल, मेरा ब्यौरा या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. शेजारच्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची खरेदी बंद असल्यामुळे हरियाणा सरकारला शेतकऱ्यांचा विरोध होत होता. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी सोमवारी रात्री १० वाजता ट्वीट करुन याबद्दलची माहिती दिली.
यावेळी बोलताना खट्टर यांनी सांगितले की, सोमवारी हरियाणामधील बाजार समित्यांमध्ये ८ लाख ३४ हजार क्विंटलपेक्षा जास्त तांदूळ आला होता. त्यामध्ये ४३ हजार क्विंटलपेक्षा जास्त तांदळाची खरेदी करण्यात आली. हरियाणा सरकारने प्रथमच ज्या शेतकऱ्यांनी ‘मेरी फसल, मेरा ब्यौरा’ या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे, त्यांचा शेतमाल खरेदी करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा शेजारील राज्यांना मोठा फायदा झाला आहे.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांच्या आधारे देशातील शेतकरी आपला शेतमाल आता कोठेही विकू शकतो. मात्र, शेजारील राज्यांना त्यांचा शेतमाल हरियाणामध्ये विकता येत नव्हता. मात्र, हरियाणा सरकारने आता शेतमाल खरेदी करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हरियाणामधील बाजार समित्यांमध्ये दुसऱ्या राज्यातील शेतकरी माल विकत होते. मात्र, हरियाणातील शेतकरी ज्यावेळी या खरेदीस विरोध करत त्यावेळी आधारभूत किंमतीने खरेदी बंद केली जात होती. त्यामुळे सरकारने यावर्षी ऑनलाईन नोंदणी करुन शेतमाल खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना मोठ्या प्रमाणात विरोध होताना दिसत आहे. विशेषत: पंजाब आणि हरियाणामध्ये मोठा विरोध होत आहे. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी पंजाब हरियाणामध्ये सरकारी खरेदी सुरु करण्यात आली आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांचा संताप कमी करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. तसेच आधारभूत किमंतीने तांदळाची खरेदी करुन सरकारी खरेदी आणि आधारभूत किंमत बंद करणार नसल्याचा संदेशही सरकार देत आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
- राज्यातील शाळा ‘या’ दिवसापासून सुरु होणार
- उकडलेले अंडे खाणार्‍या ९९% लोकांना माहित नाही ही गोष्ट, जाणून घ्या
- काळ्या मानेपासून ५ मिनिटात मिळवा मुक्तता, जाणून घ्या घरगुती उपाय….
- ‘या’ तालुक्यात मका प्रक्रिया उद्योग उभारणीबाबत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश