सरकारचं शेतकऱ्यांच्या विकासाला नेहमीचं प्राधान्य राहील – तोमर

तोमर

नवी दिल्ली – कृषी कायदा रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी पंजाब, हरियाणा या राज्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शेतकरी आंदोलनाला देशातून पाठिंबा मिळत आहे. सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये सुरू असलेली बैठक काल तोडग्याविना संपली आहे. या बैठकीत कोणताही तोडगा काढण्यात यश आले नाही.

आज की वार्ता में मेरे द्वारा एक कमेटी बनाने का प्रस्‍ताव दिया गया लेकिन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सभी के साथ ही चर्चा करने के आग्रह से सरकार सहमत है। आगामी दौर की वार्ता दिनांक 03 दिसंबर को होगी। सरकार जल्‍द सकारात्‍मक हल निकालने के लिए प्रयत्‍नशील है।
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) December 1, 2020

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकार सदैव कटिबद्ध आहे आणि त्यांच्या कल्याणासाठी चर्चेला केव्हाही तयार आहे असं केंद्रिय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी काल सांगितलं. आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत नवी दिल्लीत झालेल्या चर्चेत ते बोलत होते. कृषी सुधारणा कायद्यांचा देशभरातल्या शेतकऱ्यांना लाभच होईल याचा पुनरुच्चार तोमर यांनी केला.

सरकारचं शेतकऱ्यांच्या विकासाला नेहमीचं प्राधान्य राहील अशी ग्वाही त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांनी निदर्शनं थांबवून चर्चेसाठी पुढे यावं असं आवाहन सरकारनं केल्याचं तोमर यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याचा प्रस्ताव कृषीमंत्र्यांनी मांडला होता मात्र सर्व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी चर्चेच्या पुढच्या फेरीत उपस्थित राहतील असं शेतकरी संघटनांनी सुचवलं. उद्या या चर्चेची पुढची फेरी होणार आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या –