खरेदी विक्री संस्थांपुढील प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार – ॲड. यशोमती ठाकूर

पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

अमरावती – जिल्ह्यातील खरेदी विक्री संस्थांच्या नाफेड, पणन विभागाकडे असलेल्या प्रलंबित कमिशनवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. खरेदी विक्री संस्थांपुढील सर्व प्रश्न प्राधान्याने सोडवू, अशी ग्वाही राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी काल येथे दिली.
जिल्ह्यातील खरेदी विक्री संस्थांच्या प्रलंबित थकबाकीबाबत बैठक पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी परिसरातील बचतभवनात झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. आमदार बळवंतराव वानखडे, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव, कल्पना धोपे यांच्यासह संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

तूर, उडीद, मूग, सोयाबीन आदी खरेदी प्रक्रिया राबविल्याबाबत खरेदी संस्थांना मिळणारे एक टक्का कमिशन अनेक तालुका सहकारी खरेदी विक्री संस्थांना नाफेड, पणन महासंघ, विदर्भ मार्केटिंग सोसायटी यांच्याकडून मिळालेले नाही.  मंत्रालय स्तरावर पणन, सहकार, महासंघ आदींची बैठक घेऊन  हा प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येईल, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.

त्या म्हणाल्या की, विदर्भातील सहकार क्षेत्रातील संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात, यासाठी शासन स्तरावरून सर्व प्रकारचे सहकार्य केले जाईल. मात्र, संस्थांनीही खरेदी प्रक्रिया चांगल्या पद्धतीने व संपूर्ण सहकार्याने राबवली पाहिजे. खरेदी प्रक्रियेत गोंधळ होता कामा नये. कुठेही तक्रारी येता कामा नयेत. प्रशासनानेही याबाबत संस्थांची भूमिका व अडचणी समजून घेऊन त्यांना सहकार्य करावे. संस्थांच्या सूचनांवर सकारात्मक कार्यवाही केली जाईल. रिकन्सलेशनचे काम प्राधान्याने पूर्ण करून घ्यावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

अंजनगाव सुर्जी येथील संस्थेचे सुमारे 37 लाख, दर्यापूर संस्थेचे 86 लाख, धामणगाव रेल्वे संस्थेचे 99 लाख, चांदूर रेल्वे संस्थेचे 72 लाख, नांदगाव खंडेश्वर संस्थेचे 65 लाख, वरूड संस्थेचे 72 लाख, धारणी येथील संस्थेचे 34 लाख असे विविध संस्थांचा कमिशनपोटीचा निधी  प्रलंबित आहे. तो प्राधान्याने मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली.

गोदामांसाठी प्रस्ताव द्यावेत

धारणी येथे गोदाम नसल्याने अडचणी येतात.  त्याचप्रमाणे, अनेक ठिकाणी गोदामाची व्यवस्था नाही. त्यामुळे संस्थांनी त्याबाबत प्रस्ताव द्यावेत. त्याबाबत शासनाकडून सहकार्य मिळवून देण्यात येईल, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले. याबाबत जिल्हाधिकारी श्री. नवाल म्हणाले की, पोकरा योजनेत शेतकरी गटांनाही गोदामाची तरतूद आहे. त्या योजनेशी सांगड घालून परिसरातील शेतकरी गटाच्या सहकार्यानेही गोदामाची उभारणी करता येईल. त्याशिवाय, इतर योजनांतही गोदामासाठी मदत मिळते. तसे प्रस्ताव द्यावेत.

खरेदी विक्री संस्थांना कमिशनपोटी मिळणारा निधी प्राप्त न झाल्याने या संस्था अडचणीत आहेत. मालवाहतूक, हमाली यांचा निधी अप्राप्त आहे. त्याशिवाय, मनुष्यबळाचाही प्रश्न आहे. संस्थेची समग्र प्रक्रिया हाताळण्यासाठी सक्षम मनुष्यबळाची गरज आहे. अशा संस्थांचे स्वतंत्र सेवा नियमही आहेत. त्यानुषंगाने असे मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्याचीही कार्यवाही व्हावी. मालाच्या संरक्षणासाठी ठिकठिकाणी  गोदामांची उभारणी आवश्यक आहे. जिल्हा सहकारी बँकेकडूनही कर्ज दिले जाते. त्यानुषंगाने प्रस्ताव संस्थांनी दिले पाहिजेत, असे श्री. जगताप यांनी सांगितले. खरेदी विक्री संस्थांच्या अखत्यारीतील मालाचे संरक्षण, माल वाहतुकीचे प्रश्न, ग्रेडर, सर्व्हेअर यांच्या सेवा आदी विविध बाबींवर यावेळी चर्चा झाली.

महत्वाच्या बातम्या –