वेबटीम : ऐन दिवाळीत सरकार स्वस्त डाळ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय जाहीर करते तर दुसरीकडे शेतकरी मात्र आपले डाळवर्गीय उत्पादने किमान आधारभूत किमतीपेक्षा खूपच कमी दराने विकण्यास मजबूर झाल्याच पहायला मिळत आहे. देशातील अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन आणि सूर्यफूल यांचे भाव सरकारने ठरवून दिलेल्या आधारभूत किमतींच्या जवळ सुद्धा नाहीत. त्यामुळे सरकार जरी ऐन सणा सुदीच्या काळात डाळ स्वस्त करून दिवाळी गोड करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण वर्षभर शेतात राबून शेतकऱ्याचा हात तोंडाशी आलेला घास मात्र हे सरकार हिसकावून घेत आहे त्यामुळे शेतकऱ्याचा सण हा नेहमीप्रमाणे सरकारच्या मेहरबानीने कडूच होणार आहे.
आता आपण महाराष्ट्रातील काही निवडक बाजार समित्यांमधील परिस्थिती पाहूयात
सरकारने मूगासाठी २०० रुपये बोनससह ५५७५ रुपये प्रति क्विंटल इतकी किमान आधारभूत किंमत निर्धारित केली असताना महाराष्ट्रातील जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ४ ऑक्टोबरला ४२०० रुपये प्रति क्विंटल इतका कमी दर मिळाला आहे.
सरकारने उडीदाला २०० रुपये बोनससह ५४०० रुपये किमान आधारभूत किंमत निर्धारित केली असताना महाराष्ट्रातील अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ४ ऑक्टोबरला ४१०० रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
सोयाबीनसाठी सरकारने ३०५० रूपये प्रति क्विंटल इतकी किमान आधारभूत किंमत निर्धारित केली असताना अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीतीच ४ ऑक्टोबरला सोयाबीनला २६५० रुपये प्रति क्विंटल इतका कमी दर मिळाला आहे.
मध्यप्रदेशातील इटारसी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतही ४ ऑक्टोबरचा मुगाचा सरासरी दर हा ३८५० रुपये प्रति क्विंटल नोंदवला गेला. याउलट सरकारने मुगाची किमान आधारभूत किमत ही ५५७५ रुपये प्रति क्विंटल इतकी निर्धारित केली आहे. म्हणजेच मध्यप्रदेशात मूग हमीभावापेक्षा जवळपास १७२५ रुपये कमी दराने विकला जात आहे.
महाराष्ट्रासह देशातील काही निवडक बाजार समित्यांतील बाजारभाव लक्षात घेतल्यास हीच परिस्थिती सर्वच बाजार समित्यांमध्ये असल्याचे दिसून येते.