राज्यात प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना राबविणार

मंत्रिमंडळ

मुंबई – राज्यात मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये शाश्वत विकासाद्वारे मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी “प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना” या योजनेला दि. 20 मे 2020 रोजीच्या केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना ही देशातील सर्व राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सन2020-21ते सन 2024-25 या पाच आर्थिक वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार असून या योजनेद्वारे देशामध्ये 20,050 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

योजनेअंतर्गत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रांमधील आतापर्यंतची सर्वाधिक गुंतवणूक असून,यामध्ये केंद्र शासन हिस्सा रु.9,407 कोटी, राज्य शासन हिस्सा (सर्व राज्य) रु. 4,880 कोटी, लाभार्थी हिस्सा रु. 5,763 कोटी असा आहे.

केंद्र पुरस्कृत लाभार्थी योजनेसाठी सर्वसाधारण गटाकरिता केंद्र 24 टक्के अनुदान, 16 टक्के राज्याचे अनुदान व लाभार्थीचा सहभाग 60 टक्के असणार आहे. अनुसूचित जाती व जमाती तसेच महिलांसाठी 36 टक्के केंद्र 24 टक्के, राज्य आणि लाभार्थी सहभाग 40 टक्के राहिल. केंद्र पुरस्कृत गैर लाभार्थी योजनेत 60 टक्के केंद्राचा तर 40 टक्के राज्याचा हिस्सा राहिल.

महत्वाच्या बातम्या –