राज्यात आता सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना मिळणार दहा लाखांचे अनुदान

सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग

पुणे – सध्या असलेल्या सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना अत्याधुनिक करण्यासाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यवसायिक पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने अन्नप्रक्रिया उद्योगाने अखिल भारतीय “केंद्र सरकार पुरस्कृत पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग निर्दीष्टीकरण (PM FME)योजना’ सुरु केली आहे. ही योजना पुढच्या पाच वर्षांसाठी, म्हणजे वर्ष 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीत राबवली जाणार असून त्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी लागणारा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार अनुक्रमे 60:40 अशा प्रमाणात करणार आहे. तर, ईशान्य भारत आणि हिमालयातील राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 इतके आहे.

तसेच राज्यात सध्या सव्वा दोन लाख अन्नप्रक्रिया युनिट आहेत. राज्यात लवकरच पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमइ) ही लागू केली जाणार आहे. कृषी आयुक्त धीरजकुमार व  गुणनियंत्रण संचालक दिलीप झेंडे यांच्याकडून या योजनेला अंतिम रुप देण्याचे काम सध्या चालू आहे. तसेच ही पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमइ) लागू झल्यास सूक्ष्म उद्योगाला दहा लाखापर्यंत अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयातून हिरवा कंदील मिळताच राज्यभर योजनेचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होईल.

आंबे, बटाटा, छोटे टमाटो, टेपोकोना. पेठा, पापड, लोणची अशा उत्पादनांसह मस्त्य व्यवसाय, कुक्कुट पालन, मांसविक्री, तसेच पशुखाद्य, नाशवंत कृषिमाल, अन्नधान्य, कडधान्य,तेलबिया,मसाला पिके, दुग्धव्यवसाय  अशा सर्व व्यवसायांचा समावेश असेल. अशा विविध बाबी या योजनेत आणल्या गेल्या आहेत. तसेच केंद्राने दहा लाखापर्यंतच्या अनुदानाला मंजुरी देण्याचे अधिकार थेट राज्याला दिले आहेत. त्यानंतरचे मोठे प्रस्ताव मात्र केंद्राच्या मान्यतेला पाठविले जाणार आहेत.

‘पीएमएफएमइ’ स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू होणार आहे.‘पीएमएफएमइ’ योजनेच्या पोर्टलमधील माहितीच्या आधारावर केंद्राकडून ६० टक्के आणि राज्याकडून ४० टक्के अनुदान बॅंकेत वर्ग केले जाणार आहे. त्यानंतर बॅंक संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यात थेट १०० टक्के अनुदान वर्ग करणार आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेपाविना या योजनेचे अनुदान वितरण करण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाचा असल्याचे दिसून येते.

कर्ज आधारित प्रस्तावांना प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के आणि कमाल दहा लाखाचे अनुदान मिळणार आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी वैयक्तिक गुंतवणूक केवळ दहा टक्के आणि इतर रक्कम ९० कर्ज स्वरूपात उभारण्यास मुभा देण्यात आली आहे.

या योजनेनुसार, ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’प्रकल्प राबवला जाणार असून, त्याअंतर्गत, कच्च्या मालाची खरेदी, सामायिक सेवा आणि उत्पादनांचे विपणन करण्यात मदत होऊ शकेल. राज्ये, सबंधित जिल्ह्यांमधील विशेष खाद्यपदार्थ ओळखून, सध्याचे संकुल आणि कच्चा माल उपलब्धता यानुसार, एक खाद्यपदार्थ निश्चित केला जाईल. हा त्या जिह्ल्यात असलेल्या स्थनिक प्रशासनाच्या मदतीने तिथे ही प्रक्रिया राबवता येईल.

महत्वाच्या बातम्या –