सरकारकडून हे कायदे शेतकऱ्यांवर जबरदस्तीने लादले जात आहेत – बच्चू कडू

बच्चू कडू

नवी दिल्ली – कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज (शनिवारी) १७ वा दिवस आहे. शेतकरी प्रतिनिधीमंडळ आणि केंद्रीय नेते यांच्यात आत्तापर्यंत झालेल्या सगळ्या चर्चा निष्फळ ठरल्यात. शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. शेतकऱ्यांना कृषी कायदे पटवून देण्याचा हरएक प्रयत्न सरकारकडून केला जातोय. अनेक स्तरांवर शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. परंतु, कृषी कायदे मागे घ्यावेत, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

पलवलमध्ये मध्य प्रदेश आणि बुंदेलखंडचे शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यमंत्री बच्चू कडू आंदोलनास्थळी पोहोचले होते. यावेळी बोलताना त्यांनी मोदी सरकारने हे कायदे फक्त अंबानी-अदानी यांच्यासारख्या मोठ्या लोकांसाठी आणले आहे. यामुळे हे कायदे रद्द करणे सरकारला कठीण होत आहे, असा आरोप बच्चू कडू यांनी केला.

केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नव्या कायद्याची काहीच गरज नाही. सरकारकडून हे कायदे शेतकऱ्यांवर जबरदस्तीने लादले जात आहेत. जर सरकारला हे कायदे लागू करायचे होते, तर त्यांनी पहिले शेतकऱ्यांशी सल्लामसलत करायला हवे होते, असे देखील बच्चू कडू यांनी सांगितलं.

या दरम्यान,विरोधक एका बाजूला केंद्र सरकारवर हल्ला चढवत असताना आज कृषी क्षेत्राच्या विकासाच्या आड येणाऱ्या सर्व भिंती आपण पाडत आहोत, असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केलं आहे . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते FICCI च्या ९३ व्या वार्षिक बैठकीचं व्हर्च्युअल पद्धतीनं उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी संबोधित करताना त्यांनी कृषी कायद्यांसह अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं.

नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होणार आहे, असे मोदी म्हणाले. कृषी पायाभूत सुविधा, साठा, कोल्ड साखळी दरम्यानचे अडथळे आता दूर केले जात आहेत. कृषी कायद्यांच्या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना नवीन पर्याय उपलब्ध होतील आणि त्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल. त्याचा सर्वाधिक फायदा शेतकऱ्यांना होईल. शेतकर्यांना शेती कायद्याद्वारे आपली पिके बाजाराबाहेर विकण्याचा पर्याय उपलब्ध होत आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे, असे मोदी म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या –