जानेवारीत मराठवाड्यातील ५७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; ‘या’ जिल्ह्यात चौदा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद

शेतकरी

औरंगाबाद – नवी दिल्लीमध्ये गेल्या दोन महिन्यापासून कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे सध्या त्याच आंदोलनाची चर्चा देशात नव्हे तर जगभरात होत आहे. मात्र, पूर्वीपासून महत्त्वाचा आणि गंभीर मुद्दा आहे तो म्हणजे शेतकरी आत्महत्या.

या विषयाकडे सध्या राज्य आणि केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष आहे की काय असे जाणवत आहे. कारण, शेतकरी वर्ग सध्या कर्जबाजारी, नापिकी, हमी भाव नसणे यासह अनेक कारणांमुळे मरणाला कवटाळत आहेत. नवीन वर्षाच्या पहिल्या महिन्यातच म्हणजे जानेवारीत मराठवाड्यात ५७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. बीड जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यात चौदा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद शासनदरबारी आहे.

कर्जमाफीमुळे शेतकरी आत्महत्या थांबेल असा पोकळ दावा राज्यकर्ते करत आले. २००८ साली तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने कर्जमाफी केली. त्यानंतर भाजप सरकारनेही दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. मात्र यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमध्ये कसल्याही प्रकारची घट झाली नाही. उलट आत्महत्या होतच राहिल्या. २०१९ साली राज्यात सत्तांतर झाले. सत्तेत महाआघाडीचं सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही दोन लाखापर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. मात्र ही कर्जमाफी फक्त पीक कर्जा पुरती मर्यादीत होती. इतर शेतीवरचा बोजा उतरण्यात आला नसल्याने शेतकरी संकटातच आहेत. शेतकऱ्यांचा आर्थिक भास कमी झालेला नाही. शेतकरी कर्जबाजारी, नापिकी, सावकाराचा छळ आणि मालाला नसलेला हमीभाव यामुळे त्रस्त होवून शेवटी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतात.

महाराष्ट्रात मराठवाड्यात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. यावर्षी जानेवारी महिन्यात बीड जिल्ह्यातल्या १४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यावर्षी नवीन वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात सर्वात जास्त आत्महत्या या बीड जिल्ह्यात झाल्या. मराठवाड्यात एकूण ५७ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले असल्याची नोंद सरकार दरबारी करण्यात आली आहे. शेतकरी आंदोलनासह या गंभीर बाबीकडेही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी लक्ष द्यायला हवे.

महत्वाच्या बातम्या –