कृषी कायदे रद्द करावे अन्यथा २०२४ पर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवू

शेतकरी

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने पारित केलेले तीन नवे कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी करत असलेल्या दिल्ली सीमेजवळील आंदोलन याची गेल्या दोन महिन्यांपासून संपूर्ण जगभारत चर्चा आहे. कडाक्याच्या थंडीत तग धरून बसलेले शेतकरी सरकारच्या कुठल्याही विनवण्यांना आश्वासनाला जुमानताना दिसत नाहीत. हे काळे कायदे रद्द करा याच भूमिकेवर शेतकरी ठाम आहेत.शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सरकारकडे कायदे रद्द करण्याच्या मागण्या करत आहेत.दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत.

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी आतापर्यंत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी नऊ वेळेस चर्चा केलेली आहे. मात्र, शेतकरी कायदे रद्द करा या मागणीवर अडून बसल्याने या चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ गेल्याचे दिसते. १५ जानेवारीला नवव्या बैठकीतून तोडगा न निघाल्याने 19 जानेवारीला चर्चेची दहावी फेरी होणार आहे. चर्चेतून काहीही तोडगा निघत नसतानाही सरकार मात्र,वारंवार कायद्यांवर चर्चा करण्याचा आग्रह सोडत नाही.

कृषी कायद्यांना आव्हान देणार्य याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या वादग्रस्त कायद्यांना अनिश्चित काळापर्यंत स्थगिती देवून याप्रकरणी चार सदस्यीय समिती नेमून आहे.या समितीमुळे शेतकऱ्यांच्या नाराजीत आणखीनच वाढ झाली आहे. कृषी कायद्यांचं समर्थन करणाऱ्या व्यक्तींना या समितीत स्थान दिलं असल्याच, शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींच मत आहे.

कृषी कायदे रद्द करण्याशिवाय अन्य कुठलाही पर्याय स्वीकारण्यास शेतकरी संघटनांनी ठाम नकार दिला आहे. मे 2024 पर्यंत आंदोलन सुरू ठेवू शकतो. देशात पुढील लोकसभा निवडणुका त्यावेळी होत आहेत,आमच्या मागण्यां मान्य झाल्या नाहीत तर आमचे आंदोलनही तोपर्यंत सुरू ठेवू असा निर्धार आंदोलकर्त्या शेतकऱ्यांनी केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या –