जोपर्यंत मूळ मागणीच्या शेवटपर्यंत शेतकरी पोहोचत नाही, तोवर ही लढाई सुरूच राहील!

शेतकरी

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या जाचक नव्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं गेल्या ४८ दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे. आज आंदोलक आणि कृषी कायद्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्टात पार पडली आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत अनेक बैठकी पार पडल्या. परंतु, या बैठकींमध्ये शेतकरी आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नव्हता.

केंद्राकडून लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानंही कडक भूमिका घेतलीय. केंद्र सरकारनं या कायद्यांना स्थगिती द्यावी अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कायद्यांना स्थगिती देण्यात येईल, असं म्हणत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केंद्र सरकारला फटकारलं होतं.

या आंदोलनावर आज देखील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे. तसंच कृषी कायद्यांच्या पडताळणीसाठी-चर्चेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने देखील राज्यात आंदोलनं व निदर्शनं करून केंद्र सरकारच्या या कायद्यांचा निषेध केला होता. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी दिल्लीतील आंदोलनात सामील होऊन या आंदोलनाला पाठींबा जाहीर केला होता. आता या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती झाल्यानंतर तुपकर यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे.

‘सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली असली तरी हे तिन्ही कायदे रद्दच करावेत, अशी मूळ मागणी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणि लढा या स्थगितीनंतर संपलेला नाही. जोपर्यंत मूळ मागणीच्या शेवटपर्यंत शेतकरी पोहोचत नाही, तोवर ही लढाई सुरूच राहील !’ असा निर्धार रविकांत तुपकर यांनी ट्विट करून जाहीर केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या –