राज्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. याद्वारे जलस्त्रोतांची दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येईल. यासाठी 1340.75 कोटी रुपये निधी लागेल. हा कार्यक्रम एप्रिल २०२० ते मार्च २०२३ या कालावधीत राबविण्यात येईल.
सिंचनातून समृद्धी वाढवण्यासाठी सिंचन प्रकल्प कार्यक्षम पद्धतीने कार्यरत राहणे आवश्यक आहे. जलसंधारण यंत्रणेमार्फत विकेंद्रित व राज्याच्या सर्वदूर भागात पाणी साठे निर्माण केलेले आहेत. या योजनांचा फार मोठा लाभ शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देण्यात झाला तसाच पाणीपुरवठा योजनांसाठी ही झालेला आहे.
मागील ३० ते ४० वर्षात दुष्काळ निवारणार्थ रोजगार हमी योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जलस्त्रोतांची निर्मिती करण्यात आली. परंतू या जलस्त्रोतांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती न झाल्यामुळे त्याचा पूर्ण कार्यक्षमतेने वापर करण्यात येत नाही. अशा पूर्ण झालेल्या योजनांपैकी ७९१६ योजनांची विशेष दुरुस्ती करून जलसाठा व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करणे आवश्यक आहे. या योजनांचे पुनरुज्जीवन केल्यास पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा उपलब्ध होईल.
महत्वाच्या बातम्या –
- विद्यापीठांच्या परीक्षा ऑफलाईन की ऑनलाईन ? याबाबत उदय सामंत यांनी दिली महत्वाची माहिती
- मोठी बातमी – १० वी, १२ वीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर
- 2020-21 ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीसाठी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे त्यांच्यासाठी ‘ही’ महत्त्वाची सुचना
- मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ मोठे निर्णय
