औरंगाबाद – जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यात नव्याने २६८ वयक्तिक सिंचन विहिरींच्या कामाचे कार्यरंभ आदेश देण्यात आला आहे. मात्र काम सुरू करण्याच्या आदी ज्या जागेवर विहीर खोदायची आहे. त्या जागेचा जिओ टॅगिंगचा फोटो घ्यावा लागतो. सदर फोटो जिओ टॅगिंग नसल्याने फुलंब्री तालुक्यातील सुमारे १५० विहिरींची कामे रखडली आहे. २६८ पैकी केवळ ८४ विहिरींचीच कामे सुरू आहे. बाकी विहिरींचा कामे अध्यापही प्रतीक्षेत आहे.
शेतकऱ्यांना आपल्या शेतामध्ये विहिरी करण्यासाठी शासनाकडून मनरेगा अंतर्गत वयक्तिक सिंचन विहिरी खोदण्यासाठी तीन लक्ष रुपये खर्च करून विहिर दिली जाते. मात्र या विहिरींची कामे पाऊस पडण्याच्या आधी पूर्ण करण्यासाठी शेतकरी प्रयत्नशील असतो परंतु पंचायत समिती स्तरावर योजना राबवण्यास विलब होत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी विहिरींच्या कामासाठी फुलंब्री पंचायत समिती कार्यालयात चकरा मारतांना दिसत आहे.
फुलंब्री तालुक्यातील एकूण २६८ शेतकऱ्यांना या वर्षी नवीन वयक्तिक सिंचन विहिरी मंजूर झालेल्या आहेत. यात प्रत्यक्ष केवळ ८४ विहिरींची कामे सुरू झाली आहे. या विहिरींवर एकूण १६१० मजूर काम करत आहे. उर्वरित १८४ विहिरीची कामे प्रतीक्षेत आहेत. यात जवळपास १५० विहिरींचा फोटो जिओ टॅगिंग झालेला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना कामाची डिमांड पंचायत समितीकडे केलेली नसल्याचं देखील काही रोजगार सेवकांच म्हणणं आहेत.
कामाची प्रत्यक्ष मागणी केल्यावर पंचायत समिती स्थरावरून पंधरा दिवसात नागरिकांना काम उपलब्ध करून दिल्या जाते. परंतु कामाची लेखी स्वरूपात कुणी मागणी करत नाहीत त्यामुळे याचा फायदा संबंधित कंत्राटी इंजिनिअर घेत आहे. त्यांना वाटेल तेव्हा ते काम करत आहे. त्यामुळे फुलंब्री तालुक्यातील शेकडो विहिरी जिओ टॅगिंगच्या प्रतीक्षेत आहे. विहीर खोदण्याच्या जागेचा फोटो जिओ टॅगिंग झाल्यावर संबंधित ग्रामपंचायत रोजगार सेवक कामाची डिमांड पंचायत समितीकडे देत असतो. असे एक रोजगार सेवकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलंत आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
- मोठी बातमी – ‘लॉकडाऊन बाबत मुख्यमंत्री ‘या’ दिवशी संबोधित करणार’
- खुशखबर! इयत्ता १ली ते इयत्ता ११वी चे सगळेच विद्यार्थी पास; राज्यपालांनी दिली मान्यता
- राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यात आज 8 रात्री वाजेपासून संपूर्ण लॉकडाऊन
- मोठी बातमी – राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यात ‘हे’ कडक निर्बंध लागू होणार
- शेतीच्या माध्यामातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्नात वाढीसाठी ग्रामपंचायतींना महत्त्वाच्या सूचना
