“गेल्या २ महिन्यांपासून शेतकरी थंडीने कुडकुडत आहे मात्र सरकार फक्त ‘तारीख पे तारीख’ देत आहे”

शेतकरी

नवी दिल्ली – नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं हा निर्णय दिला. या कायद्यांमुळे निर्माण झालेला पेच दूर करण्यासाठी एका समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या तीनही कायद्यांमुळे निर्माण झालेले वाद सोडवण्यासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय कोर्टानं घेतला आहे. पुढचे आदेश येईपर्यंत ही स्थिगिती असेल असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठीच्या समितीत बी. एस. मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी आणि अनिल घनवट यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांना तूर्तास स्थगिती दिली असली तरी शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन हे सुरु ठेवले आहे. हे कायदे कायमचेच रद्द करावेत या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम आहेत.

दरम्यान,अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान मोल्ला यांनी सरकारवर टीका केली आहे. ‘ आंदोलन सुरु होऊन दोन महिने झाले, गेल्या २ महिन्यांपासून शेतकरी थंडीने कुडकुडत आहे मात्र सरकार फक्त ‘तारीख पे तारीख’ खेळून या आंदोलनबाबत निर्णय घेत नाही’ असं म्हणत त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
सरकार केवळ ‘तारीख पे तारीख’ देण्याचा खेळ यासाठीच सुरु ठेवला आहे कारण शेतकरी कंटाळून निघून जावेत म्हणून गोष्टी ताणल्या जात आहेत असा आरोप हन्नान मोल्ला यांनी केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या –