वीज दरवाढ कमी केली नाही तर वीजपंप सरकारच्या डोक्यात घालू; राम सातपुते यांनी दिला सरकारला इशारा

मुंबई – विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालपासून सुरु झालं. या अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकार समोर अडचणींचा डोंगर दिसून येत आहे. कारण सत्ताधारी मंत्र्यांवर लागलेल्या आरोपांवरुन विरोधक सरकारला धारेवर धरणार असल्याचं चित्र आहे. विरोधकांकडे या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याचे अनेक मुद्दे आहेत. शिवसेनेचे काल मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेले संजय राठोड, मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप, वीज बिल, कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या अशा अनेक मुद्द्यांवरुन विरोधक सरकारला अडचणीत आणू शकतात. सरकारला कामकाज करायचं नाही म्हणून कमी काळ अधिवेशन घेणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

वीजदरवाढीविरोधात माळशिरसचे भाजप आमदार राम सातपुते विधानभवना बाहेर कमालीचे आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. अंगावर बल्ब, वीजपंप लावून सातपुते यांनी विधिमंडळ परिसरात प्रवेश केला. तर याविषयावर सातपुते यांनी ‘वीज दरवाढ कमी केली नाही तर वीजपंप सरकारच्या डोक्यात घालू’ असा गंभीर इशारा सरकारला दिला आहे.

राज्यातला शेतकरी हा प्रचंड मोठ्या संकटात अडकला आहे, एकीकडे कोरोनामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला दुसरीकडे अवकाळीने उधस्त झाला मात्र हे कमी आहे की काय म्हणून या महाआघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा वीजबिल पाठवले आणि वरून जबरदस्तीची वसुली सुरू केली आहे. शेतकरी आज उध्वस्त झालेला असताना त्याला एक दमडीची मदतही या सरकारने केली नाही, उलट त्याला वाढीव वीजबिल पाठवले आणि आता पीक शेतात शेवटच्या पाण्याची वाट पाहत असताना मात्र राज्यतल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांचे वीज तोडणी सुरू केली आहे, शेतकऱ्यांना मदत करता येत नसेल तर किमान खाजगी सावकारांसारखे तरी वागू नये असे माळशिरसचे भाजपा आमदार राम सातपुते यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी आमदार राम सातपुते यांनी गळ्यात स्टार्टर व निषेधाचे बॅनर घालून व हातात मोटार घेऊन सभागृहात जाण्याचा प्रयत्न केला, सरकारच्या निषेधाची घोषणाबाजी करत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

कोरोनाच्या काळात शेतकरी, व्यावसायिक बेरोजगार झाले होते त्यामुळे ते जेमतेम उपजीविका भागवत आहे आणि महाआघाडी सरकार जास्तीचे वीजबिल देऊन वसुलीसाठी तगादा लावत आहे. वरून वीज बिल कमी न करता त्याचे हफ्ते पाडून देण्याचे काम सुरू आहे, एकंदरीत या सरकारचा व्यवहार पाहिला तर हे हफ्तेखोरांचे सरकार आहे की काय असे वाटायला लागले आहे, शेतकऱ्यांच्या महाविकास आघाडी सरकार मधील ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घोषित केले होते की शेतकऱ्यांना १००% वीजबिल माफी करण्यात येईल व घरगुती वापर असलेल्या ग्राहकांना १०० युनिटवर ३०% वीजबिल माफी करू. प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी न करता क्रूरपणे कोरोना काळातील थकबाकीदार शेतकरी, व्यापारी यांना कोणतीही लेखी सूचना न देता वीज तोडणी सुरू आहे हा शेतकरी, शेतमजूर व सामान्य नागरिकांवर अन्याय आहे, या सरकारने हा मनमानीपणा व जुलूम तातडीने थांबवावा अशी मागणीही राम सातपुते यांनी यावेळी बोलताना केली.

महत्वाच्या बातम्या –