कृषी कायदे रद्द केल्यास त्याचे शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होतील

मुंबई – देशात सद्या वातावरण तापलं आहे. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने घाईघाईत पारित केलेल्या नव्या जाचक कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या 15 दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेल्या पाच बैठकांनंतरही कोणताही निकाल लागलेला नाही.

शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला मिळालेला पाठींबा पाहता सरकारने नमतं घेत एक दिवसा आधीच म्हणजेच 8 डिसेंबरलाच घेतली. मात्र ही बैठक सुद्धा निष्फळ ठरल्यानंतर आता शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. नव्या कृषी कायद्यांवर आता चर्चा नको तर हे काळे कायदे थेट रद्द करा अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

दरम्यान या नव्या कृषी कायद्यांवर प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत यांनी प्रतिक्रिया दिली. कोणतंच बिल हे पूर्णपणे योग्य नसतं, त्यामुळे त्यात बदल केले जाऊ शकतात असं म्हणत त्यानं कायदे रद्द केल्यास त्याचे शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होतील असं सांगत या कायद्यांचं समर्थन केलं आहे. त्यांनी एका ट्विटद्वारे आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

“कोणताही कायदा हा परिपूर्ण नसतो. जर कृषी कायद्यांविरोधात भीती आहे तर त्यावर बसून, चर्चा करुन, बदल करुनच तोडगा निघू शकतो. परंतू कायदा रद्द करण्याची मागणी म्हणजे भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी एक पाऊल मागे गेल्यासारखं होईल. यामध्ये छोट्या उद्योगांतून बाहेर येत भांडवलशाहीची आणि मोठ्या सुधारणेची गरज आहे.” अशी भूमिका चेतन भगत यांनी मांडली आहे.

महत्वाच्या बातम्या –