शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘या’ निर्णयाचे केलं स्वागत

शरद पवार

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या जाचक नव्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं गेल्या ४८ दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे. आज आंदोलक आणि कृषी कायद्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्टात पार पडली आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत अनेक बैठकी पार पडल्या. परंतु, या बैठकींमध्ये शेतकरी आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नव्हता.

केंद्राकडून लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानंही कडक भूमिका घेतलीय. केंद्र सरकारनं या कायद्यांना स्थगिती द्यावी अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कायद्यांना स्थगिती देण्यात येईल, असं म्हणत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केंद्र सरकारला फटकारलं होतं.

या आंदोलनावर आज देखील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे. तसंच कृषी कायद्यांच्या पडताळणीसाठी-चर्चेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती. या आंदोलनामध्ये राष्ट्रपतींनी मध्यस्थी करून प्रश्न सोडवावा अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली होती. आता कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आल्यानंतर शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

‘कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन वादावर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. शेतकऱ्यांचे व्यापक हित डोळ्यांसमोर ठेवून आता केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये आता ठोस चर्चेला सुरुवात होईल अशी आशा आहे.’ असं ते म्हणाले आहेत. याबाबत शरद पवार यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवरून ट्विट करण्यात आलं आहे.

महत्वाच्या बातम्या –